प्रमोद रंजन

मीडिया में हिस्सेदारी के गम्भीर सवाल

2009-11-03T20:11:00.007-06:00

मीडिया में जातिगत हिस्सेदारी का सवाल एक विशुद्ध समाजशास्त्रीय अध्ययन है क्योंकि यह सीधे तौर पर इस राष्‍ट्र की सामाजिक चेतना, इसके लोकतन्त्र और कमजोर तबकों के सशक्तीकरण से अंर्न्तगुंफित है। शायद इसीलिए जब भी ऐसी कोशिश की जाएगी तो उसे खारिज करने वाले भी कम नहीं होंगें, विशेष तौर पर वे लोग जिनके वर्गहितों से उनका सीधा टकराव होगा।

भारतीय समाज में वर्ग की अवधारणा आर्थिक स्थापनाओं से अलग नहीं हो पाई है। उसके पुरोधा शायद इस सच्चाई से साक्षात्कार करना भूल गए कि यह एकदम वैसी अवधारणा नहीं ही हो सकती थी जो युरोपीय समाज में एक समय में जन्मी और विकसित हुई थी। वे अपने वर्गसमाज में इस सच्चाई को शामिल न करने की भूल कर बैठे कि भारतीय समाज जातिगत आधार पर इस कदर बंटा हुआ है तथा उसके बाहर जिस भी वर्ग समाज की बात की जाएगी वह महज अधूरी अवधारणाओं का द्योतक होगा। इस समाज की बुनाबट में अर्न्तनिहित वर्ग विभेद हर बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है और उसके अवचेतन में इस कदर खुंब आता है कि आजीवन यह उसकी सोच, संवेदन और अभिव्यक्तियों में केवल पदार्थीय रूप में ही नहीं, बल्कि उसके गहन अवचेतन में परिलक्षित होता चलता है। नतीजन ऊंची जातियों में पैदा हुए प्रगतिशील और खुद को हमेशा ज्यातिच्युत करने के आग्रही लोग तक अपने अवचेतन में शायद ही अपनी जातिगत चेतना से मुक्त हो पाते हैं। इसलिए इस तर्क में दम है कि अपने शोषण और सामाजिक पीड़ाओं की असल और सही अभिव्यक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसने आजन्म वे पीड़ाएं अपने शरीर और आत्मा पर भोगी हैं। उनसे बाहर की जातियों के सदस्य अगर अब उनके शोषक नहीं भी रहे मान लिए जाएं, तो भी वे केवल सहानभूति ही जता सकते हैं तथा दलित पीड़ाओं पर शास्त्रीय विमर्श कर सकते हैं, लेकिन उनकी भोगी गई पीड़ाओं को सही अभिव्यक्ति नहीं दे सकते।

यह अकारण नहीं था कि इस देश को राजनैतिक आजादी प्राप्त होने के तत्काल बाद भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आंबेडकर ने तंज किया था कि वे कुछ ब्राह्मण युवकों का टोला हैं।

भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष की कुल अवधारणा से जातियों के अस्तित्व का नकार एक ऐतिहासिक भूल थी जिस ओर दरअसल आंबेडकर संकेत कर रहे थे। और इस समाज की आज की स्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस भूल का निराकरण होने में बहुत वक्त लगेगा। समाज का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। पत्रकारिता जैसा क्षेत्र, जो लोकतन्त्र और सामाजिक चेतना का महत्वपूर्ण खम्बा कहा जाता है, इस बीमारी से किस कदर ओतप्रोत है, प्रमोद रंजन की पुस्तिका 'मीडिया में हिस्सेदारी` उसी का समाजशास्त्रीय अध्ययन है।

तो इस समाज में जहां हर ऊंची जाति के व्यक्ति के दिमाग में जातिगत अंहकार और जातिगत हित इस कदर खुबे हों जिनके चलते वह बाहर कुछ देख पाने की क्षमता खो चुका हो, वहां पत्रकारिता जैसे पेशे के सामाजिक अध्ययन का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। प्रमोद रंजन के तर्कों से असहमत होना मुश्किल है। समाज में जाति का होना जितना खतरनाक है उससे भी ज्यादा खतरनाक है जातिगत मानसिकता, इस पर शोध की मानसिक प्रक्रिया के दौरान ही वे पूर्वग्रह से भरे इस समाज में एक आवाजहीन युद्ध से जा टकराते हैं। उनके सामने एक ऐसा अंधा समाज है जो हर समाचार को वस्तुनिष्‍ठ ढंग से देख पाने की नजर से वंचित कर दिया गया है।

प्रमोद रंजन इसी अंधत्व की प्रमाणिकता के लिए बिहारी मीडिया का शोध करते हुए इस डरावने निष्‍कर्ष पर पंहुचते हैं कि इस मीडिया पर ७३ प्रतिशत उच्च जाति हिन्दू मर्दों का कब्जा यहां सामान्य पदों पर ही है जबकि बिहार की कुल आबादी में उच्‍च जाति हिन्दुओं का कुल प्रतिशत महज तेरह है। इसके आगे निर्णय करने की क्षमता वाले पहले पॉंच पद तकरीबन सभी अखबारों में ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहारों से भरे पड़े हैं। सामान्य पदों पर दलित जातियों के लोग महज एक प्रतिशत, पिछड़ी जातियों के १० प्रतिशत, अशराफ मुसलमान १२ प्रतिशत, पसमांदा मुसलमान ४ प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी महज ४ प्रतिशत है जिनमें भी कोई भी दलित महिला नहीं है।

जातियों के इस चक्रव्यूह का नतीजा उन्होंने २००८ में कोसी की बाढ़ के दौरान महसूस किया था जब यादव और दूसरी दलित जातियों के गढ़ में आए भंयकर प्रलय के दौरान बिहार सरकार की निष्‍ि क्रयता का नोटिस लेने और बाकी के संसार तक इस सच्चाई को पंहुचाने की बजाए पत्रकारों में सरकार की तारीफ करने की होड़ मच गई थी। बहुत हद तक वे इसे पिछड़ों की राजनीति की नासमझी का परिणाम भी मानने को विवश हैं।

इस श्रृंखला में 'विश्वास का धंधा` नामक आलेख पत्रकारिता की उस नकारात्मक और निन्दनीय प्रवृति से जुड़ा है जिसके चलते चुनावों के दौरान प्रत्याशियों के पक्ष में खबरें उनसे पैसे लेकर बनाई और परोसी जाती रही हैं। यह जनमानस को गुमराह करने का ही धंधा नहीं है बल्कि पत्रकारिता के किसी भी मानदंड की ज्यामिती से भी निंदनीय है। प्रमोद रंजन जनता को दिगभ्रमित करने वाले इन खबरी पैकजों से भी आगे उस द्विज बर्चस्व की खबर लेते हैं जिसके चलते पत्रकारिता में इस तरह के अमानवीय विचलन देखे जाने लगे हैं। इतना ही नहीं यह मित्रधर्म और उससे भी आगे जातिधर्म से जुड़ा फंडा है इसलिए खबरों की उस पैकेज संस्कृति से भी ज्यादा खतरनाक है। प्रमोद के शोध में एक बहुमूल्य निष्‍कर्ष यह भी है कि भारतीय पत्रकारिता के डेढ़ सौ वर्षों के इतिहास में सिवाय तकनीक के कोई परिवर्तन लक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमेशा ही से उसपर ब्राह्मणवाद की मानसिकता हावी रही है जो यथास्थिति की पोषक है। इससे भी आगे आज जो नया ब्राह्मणवाद पसर रहा है उसके पीछे इसी तकनीक का कमाल है। यानी चीज़ें जितना बदलती हुई दिख रही हैं उतना ही वे अपने मूल रूप में बनती चली जा रही हैं।

शोधकर्ता ने इस दुबले पतले से दिखने वाले इस काम में बहुत सी चीजों पर से नकाब हटाए हैं, जैसे आखिर खबर है क्या, फ्री प्रैस के भुलावे से जनता कैसे अनभिज्ञ बनी रहती है, मित्रधर्म और जातिधर्म के इस निर्वाह के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी कहां और कैसे पानी भरती रह जाती है, पढ़ने के चयन पर कैसे ताले आयत होते हैं, एक ही सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्‍ठभूमि वाले लोगों के बर्चस्व ने पत्रकारिता के स्वरूप को किस कदर एकांगी बना दिया है और अनन्तिम, कि कैसे कैसे चोलियां और दामन आपस में गुत्थमगुत्था होते चलते हैं। बहुत कुछ है जो सामान्य जन को सूचित ही नहीं करता उससे अपना ज्ञान बढ़ा कर आगे बढ़ने और इस व्यवस्था को बदलकर समग्र हिस्सेदारी की व्यवस्था बनाए जाने की ललकार भी लगाता है। पर फिर सवाल वही है कि यह कैसे मुमकिन होगा और इसका जवाब तलाशने की हर कोशिश ही सही जवाब होगा।

मीडिया में हिस्सेदारी : प्रमोद रंजन

प्रज्ञा सामाजिक शोध संस्थान, कुम्‍हरार, बहादुरपुर, पटना

मूल्य: पच्चीस रूप्ए

(पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी की यह समीक्षा इंडिया टुडे, हिंदी के 11 नवंबर, 2009 अंक में छपी है। पत्रिका में इसका आरंभिक हिस्‍सा संपादित हो गया है। यहां मूल रूप में)

मीडिया का स्टिंग आपरेशन

2009-11-02T21:23:00.000-06:00

(यह समीक्षा 'भारतीय पक्ष' के 7 अक्‍टूबर अंक में प्रकाशित हुई है )

प्रमोद रंजन की पुस्तक ‘मीडिया में हिस्सेदारी’ मीडिया पर किये गये सर्वे पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि वर्तमान समय में मीडिया में चयन का आधार गुणवत्ता अथवा बौद्धिकता नहीं है। अब उम्मीदवार के चयन का आधार यह है कि ऊंची जाति से संबंध रखता है या निम्न जाति से।

पुस्तक को पढ़कर पता चलता है कि बिहार के हिंदी समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के पत्रकारों में 87 प्रतिशत पत्रकार सवर्ण हिंदू हैं। इनमें 34 फीसदी ब्राह्मण, 23 फीसदी राजपूत, 14 फीसदी भूमिहार तथा 16 फीसदी कायस्थ हैं। मुसलमान और दलित समाज से आने वाले पत्रकार मात्र 13 फीसदी ही है।

इसके अलावा यह भी बताया गया है कि समाचार-पत्र और न्यूज चैनल पैसे लेकर खबरें छापते या दिखाते हैं। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिये हैं।

मीडिया और राजनीति के संबंधों का उदाहरण के साथ खुलासा करते हुए पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह मीडिया पर राजनीतिक प्रभाव छाया हुआ है।

यह पुस्तक ही नहीं बल्कि मीडिया का स्टिंग आपरेशन है जो मीडिया जगत की कटु सच्चाइयों से पाठक को परिचित कराता है।

पुस्तक में भारत में मीडिया का आरंभ, उद्देश्य, कार्यों तथा बदलते परिवेश में उसके बदलते रूप का समीक्षात्मक बौद्धिक वर्णन मिलता है। पत्रकारिता एवं राजनीति में रूचि रखनेवाले व्यक्तियों के लिये यह पुस्तक महत्वपूर्ण है।

पुस्तक : मीडिया में हिस्सेदारी

लेखक : प्रमोद रंजन

प्रकाशक : प्रज्ञा सामाजिक शोध संस्थान, कुम्हरार, पोस्ट- बहादुरपुर, पटना

मूल्य : 25 रुपये, पृष्ठ : 36

विश्वास का धंधा

2009-11-02T19:00:00.001-06:00

“कानपुर में स्वर्गीय नरेंद्र मोहन(दैनिक जागरण के मालिक) के नाम पर पुल का नामांकरण उस समय हुआ जब मैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री था. उनके मल्टीप्लैक्स को जमीन हमारे समय में दी गयी. जागरण का जो स्कूल चलता है और उनका जहां दफ्तर है. उनकी जमीनें हमारे समय में उन्हें मिलीं. लेकिन यह सब मैंने किसी अपेक्षा में नहीं अपना मित्र धर्म निभाते हुए किया. फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार (खबर के लिए पैसे की मांग) हुआ. इतनी निर्लज्जता से चलेंगे तो कैसे चलेंगे रिश्ते।”

-लालजी टंडन, लखनऊ से भाजपा के विजयी लोकसभा प्रत्याशी (1)

“दैनिक जागरण के मालिक को हमने वोट देकर सांसद बनाया था. वे बताएं वोट के बदले उनने हमें कितना धन दिया था. तब खबर के लिए हम धन क्यों दें।” -मोहन सिंह, देवरिया से सपा के पराजित लोकसभा प्रत्याशी (2)

“मैंने उषा मार्टिन (प्रभात खबर को चलाने वाली कंपनी) को भी कठोतिया कोल ब्लॉक दिया. प्रभात खबर को यह बताना चाहिए कि उसकी ‘शर्तें क्या थीं. मैंने उनसे कितने पैसे लिए.”
-मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, चाईबासा से निर्दलीय सांसद (3)

मीडिया पर चुनावों के दौरान पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं. इस तरह के आरोप प्राय: चुनाव हार गये दल और प्रत्याशी लगाते हैं. या फिर दलित-पिछड़े नेताओं की ब्राह्मण-बनिया प्रेस से शिकायतें रही हैं. इस तरह की आपित्तयों को खिसियानी बिल्ली का प्रलाप मान कर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन इस बार किस्सा कुछ अलग है. इस बार शिकायत उन नेताओं को भी है जो चुनाव जीत गये हैं. नाराज वे भी हैं, जो कुछ समय पहले तक इसी मीडिया के खास थे.

इसका कारण सीधा है. बनिया, ब्राह्मण पर भारी पड़ा है. जो काम रिश्तों के आधार पर होता रहा था, उसके लिए अब अचानक दाम मांगा जाने लगा है.मीडिया पर चुनावों के दौरान पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं. इस तरह के आरोप प्राय: चुनाव हार गये दल और प्रत्याशी लगाते हैं. या फिर दलित-पिछड़े नेताओं कीब्राह्मण-बनिया प्रेस से शिकायतें रही हैं. इस तरह की आपित्तयों को खिसियानी बिल्ली का प्रलाप मान कर नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन इस बार किस्सा कुछ अलग है. इस बार शिकायत उन नेताओं को भी है जो चुनाव जीत गये हैं. नाराज वे भी हैं, जो कुछ समय पहले तक इसी मीडिया के खास थे.

पुल तुम्हारे नाम किया, जमीन दी, जनता के वोट से विधान सभा में पहुंचे तो अपना वोट देकर तुम्हें राज्यसभा में भेजा. आजीवन मित्र धर्म निभाया. तब भी यह अहसानफरामोशी?

वास्तव में यह पहली बार नहीं था जब चुनाव के दौरान अखबारों ने पैसा लेकर खबर छापी हो. पहले यह पैसा पत्रकारों की जेब में जाता था. अखबारों के प्रबंधन ने धीरे-धीरे इसे संस्थागत रूप देना शुरू किया. ज्ञात तथ्यों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वर्ष 1997 के विधानसभा चुनावसे इसकी शुरुआत हिंदी के दो प्रमुख मीडिया समूहों ने की थी. उस चुनाव में 25 हजार रुपये का पैकेज प्रत्याशी के लिए तय किया गया था, जिसमें एक सप्ताह की दौरा-रिपोर्टिंग, तीन अलग-अलग दिन विज्ञापन के साथ मतदान वाले दिन प्रत्याशी का इंटरव्यू प्रकाशित करने का वादा शामिल था. (4)

उसके बाद के सालों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान आदि में चुनावों के दौरान यह संस्थागत भ्रष्टाचार पैर पसारता गया. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राजनैतिक रूप से सचेत राज्यों में अखबारों को इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखना पड़ा.

संस्थागत रूप (जिसमें पैसा सीधे प्रबंधन को जाता है) से उत्तरप्रदेश में अखबारों ने पहली बार उगाही वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में की.(5)

वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में उगाही की यह प्रणाली बिहार पहुंची. इस चुनाव में बिहार-झारखंड में हिंदुस्तान ने “बिकी हुई” खबरों के नीचे “एचटी मीडिया इनिशिएटिव” लिखा तो प्रभात खबर ने “पीके मीडिया इनिशिएटिव”. दैनिक जागरण ने बिकी हुई खबरों का फांट कुछ बदल दिया. (अस्पिष्ट अर्थ वाले इन शब्दों अथवा बदले हुए फांट से पता नहीं वे पाठकों को धोखा देना चाहते थे या खुद को). इस सीधी वसूली पर कुछ प्रमुख नेताओं ने जब पैसे वसूलने वाले समाचार पत्रों के मालिकों से संपर्क किया तो उनका उत्तर था-जब हमारा संवाददाता उपहार या पैसे लेकर खबरें लिखता है तो हम (मालिक) ही सीधे धन क्यों नहीं ले सकते। (6)

बिहार में बबेला

खबरों के लिए धन की इस संस्थागत उगाही पर बबेला बिहार से शुरू हुआ. इस जागरूकता के लिए बिहार की तारीफ की जानी चाहिए. यद्यपि इस पर संदेह के पर्याप्त कारण भी मौजूद हैं.

तथ्य यह है कि बिहार में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर आदि के पत्रकारों द्वारा चुनाव के दौरान स्थानीय स्तर पर वसूली के किस्से आम रहे हैं. झारखंड में तो अखबार चुनावों के दौरान अपना पुराना हिसाब भी चुकता करते रहे हैं.(7) लेकिन ऊंचे तबके (ऊंची जाति/ऊंची शिक्षा/ संपादकों से मित्र धर्म का निर्वाह करने वाले) राजनेताओं से अदना पत्रकार मोल-भाव की हिमाकत नहीं करते. इस कोटि के नेताओं का मीडिया मैनेजमेंट वरिष्ठ पत्रकार, स्थानीय संपादक आदि करते हैं जबकि मीडिया के उपहास, उपेक्षा और भेदभाव की पीड़ा पिछड़े राजनेताओं (नीची जाति/ कम शिक्षित/ गंवई) के हिस्से में रहती है.(8)

लेकिन इस बार अखबार मालिकों ने तो सब धान साढ़े बाईस पसेरी कर डाला. टके सेर भाजी, टके सेर खाजा!

विरोध का धंधा

इस अंधेर को प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवंश ने “खबरों का धंधा” (9) कहा तो जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रभाष जोशी ने “खबरों के पैकेज का काला धंधा” (10). जबकि प्रभात खबर भी इस मामले में शामिल था. (11)

प्रभाष जोशी ने बांका जाकर जदयू के बागी, लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया था. उनके साथ प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवंश भी थे. बाद में श्री जोशी ने अपने लेख में दिग्विजय सिंह का “मीडिया प्रबंधन” कर रहे एक पत्रकार की डायरी के हवाले से इस चुनाव में मीडिया के “पैकेज के काले धंधे की” कठोर भर्त्सना की. जोशी का यह लेखकीय साहस प्रशंसनीय है किन्तु उनके लेख में विस्तार से उद्धृत की गयी पत्रकार की डायरी कुछ ज्यादा भेदक प्रसंगों को भी सामने लाती है. श्री जोशी ने इस डायरी के हवाले से सिर्फ पैसों के लेन-देन की निंदा की. अन्य तथ्यों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया.
श्री जोशी द्वारा कोट की गयी डायरी का अंश -

“20 अप्रैल, 2009: आज एक प्रमुख दैनिक के स्थानीय प्रतिनििध अपने विज्ञापन इंचार्ज के साथ आए. संवाददाता कह रहे थे-मैंने खबर भेजी थी, पर वहां एक जाति विशेष के संपादक हैं. छापेंगे नहीं. यानी पैकेज के बिना अखबार में खिड़की-दरवाजे नहीं खुलेंगे”. (12)

“21 अप्रैल, 2009: एक पत्रकार ने. अपने स्थानीय संपादक को बताया कि उसकी खबरें छपनी क्यों जरूरी हैं. स्थानीय संपादक एक जाति विशेश का था और एक दबंग उम्मीदवार भी संपादक की जाति का था. इस पत्रकार ने संपादक को समझाया कि हमने उससे डील की तो जाति समीकरण बिगड़ सकता है. दूसरे उम्मीदवार जो मंत्री हैं उनके बारे में कहा कि वे सरकारी विज्ञापन दिलवाते रहेंगे. उनसे क्या लेन-देन करना. दिल्ली में खूब पहचान रखनेवाले एक उम्मीदवार के बारे में कहा कि जब उनसे मिलने गया तो वे फोन पर.. (अखबार के मालिक) से बात कर रहे थे. उनसे क्या पैकेज लिया जाए”. (13)

जाति, पद और परिचय पर आधारित पत्रकारिता का फरूखाबादी खेल उपरोक्त उद्धरणों में स्पष्ट है, जिसे पत्रकारिता पर जारी बहस के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया है. पत्रकारिता का यह पतन वैश्विक मंदी के कारण वर्ष 2009 में अचानक घटित होने वाली घटना नहीं है. जातिजीवी संपादक व पत्रकार इसे वर्षों से इस ओर धकेलते रहे हैं. वस्तुत: पैकेज ने जातिजीवी संपादकों की मुट्ठी में कैद अखबारों के खिड़की-दरवाजे सभी जाति के धनकुबेरों के लिए खोल दिये हैं. इसमें संदेह नहीं कि अखबारों का चुनावी पैकेज बेचना बुरा है. लेकिन अधिक बुरा है पत्रकारिता में जाति धर्म और मित्र धर्म का निर्वाह.

व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो…

चुनावों के दौरान खबरों की बिक्री पिछले लगभग एक दशक से चल रही है(14). इसने अखबारों की विश्वसनीयता गिरायी है. लेकिन पैसा लेकर छापी गयी खबर की बदौलत शायद ही किसी प्रत्याशी की जीत हुई हो.(15) उत्तरप्रदेश में वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में तीन समाचार पत्रों ने सरेआम धन लेकर खबर छापने का अभियान चलाया था और करोड़ों रुपये की अवैध उगाही की थी. समाचार पत्रों के जरिए अपनी छवि सुधारने वाले राजनीतिक दलों ने इन समाचार पत्रों को विज्ञापन देकर भी पैसा पानी की तरह बहाया. परंतु इनके चुनावी सर्वेक्षण व आकर्षक समाचार भी मतदाताओं का रुझान नहीं बदल सके और विज्ञापन पर सबसे कम धन खर्च करने वाली बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया.(16) अखबारों की विश्वसनीयता की हालत यह हो गयी कि प्रत्याशी अब पक्ष में खबर छापने की बजाय कोई खबर न छापने के लिए पैसे देने लगे हैं. बदनामी इतनी हो चुकी है कि पक्ष में खबर छपने पर मतदाताओं द्वारा `उलटा मतलब´ निकाले जाने की आशंका रहती है.(17)

पत्रकारिता के मूल्यों में ऐसे भयावह क्षरण से नुकसान दलित, पिछड़ों की राजनैतिक ताकतों, वाम आंदोलनों तथा प्रतिरोध की उन शक्तियों को भी हुआ है, जो इसके प्रगतिशील तबके से नैतिक और वैचारिक समर्थन की उम्मीद करते हैं. मीडिया के ब्राह्मणवादी पूंजीवाद ने इन्हें उपेक्षित, अपमानित और बुरी तरह दिग्भ्रमित भी किया है. लेकिन मीडिया की गिरती विश्वसनीयता पर जाहिर की जा रही चिंता का कारण यह नहीं है. उन्हें चिंता है कि-`यदि मीडिया की ताकत ही नहीं रहेगी तो कोई अखबार मालिक किसी सरकार को किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकेगा. फिर उसे अखबार निकालने का क्या फायदा मिलेगा. यदि साख नष्ट हो गयी तो कौन सा सत्ताधारी नेता, अफसर या फिर व्यापारी मीडिया की परवाह करेगा. इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अखबार के संचालकों के हक में है कि छोटे-मोटे आर्थिक लाभ के लिए पैकेज पत्रकारिता को बढ़ावा न दें.´ (18)

व्यवहारिकता का यह तकाजा पूंजीवाद से मनुहार करता है कि वह ब्राह्मणवाद से गठजोड़ बनाए रखे. कौड़ी-दो-कौड़ी के लिए इस गठबंधन को नष्ट न करे. सलाह स्पष्ट है अगर हम पहले की तरह गलबहियां डाल चलते रहें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे. सरकार, अफसर, व्यापार सब रहेंगे हमारी मुट्ठी में. अभी लोकतंत्र की तूती बोल रही है. इसलिए वह क्षद्म बनाए रखना जरूरी है, जिससे बहुसंख्यक आबादी का विश्वास हम पर बना रहे. मीडिया की `विश्वसनीयता´ बनाए रखना इनके लिए `समय का तकाजा´ है.
—————————————-

संदर्भ व टिप्पणियां
1. लालजी टंडन से रूपेश पांडेय की बातचीत, प्रथम प्रवक्ता, (संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाष जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009.
2. प्रभाश जोशी का लेख `जिसने भुगता वे बोले´, वही.
3. 26 जुलाई, 2009 को आयोजित प्रेस कांफ्रेस में मधु कोड़ा ने कहा – `प्रभात खबर मुझ पर उषा मार्टिन (प्रभात खबर को चलाने वाली कंपनी) का काम नहीं करने के कारण दबाब बना रहा है. दलाली नहीं चली तो कंपनी ने अपने अखबार का इस्तेमाल कर मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया. यह सब तब शुरू हुआ जब कंपनी के काम की एक फाइल मेरे पास कोर्ट की अवमानना करते हुए भिजवायी गयी…कोई किसी व्यापारी के साथ कहीं जाने से उसका पाटर्नर हो जाता है क्यार्षोर्षो अगर ऐसा है तो उशा मार्टिन के मालिक समीर लोहिया, झाबर आदि भी मेरे साथ लंदन, स्वीटजरलैंड और पेरिस गये थे तो क्या वे मेरे पाटर्नर हो गयेर्षोर्षो मैंने उशा मार्टिन को भी कठोतिया कोल ब्लॉक दिया. प्रभात खबर को यह बताना चाहिए कि उसकी शर्तें क्या थीं. मैंने उनसे कितने पैसे लिए´, सहारा समय बिहार-झारखंड तथा ईटीवी पर 27 जुलाई, 2009 को प्रसारित.
4. जाकिर हुसैन की रिपोर्ट `छत्तीसगढ़ में पैकेज की पुरानी परंपरा´, प्रथम प्रवक्ता, (संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाश जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009.
5. उत्तर प्रदेश से रूप चौधरी की रिपोर्ट `इधर जन जागरण, उधर धन जागरण´, सुशील राधव की रिपोर्ट `जैसा पैसा वैसी खबर´, वही.
6. रूप चौधरी की रिपोर्ट `इधर जन जागरण, उधर धन जागरण´, वही.
7. गत लोकसभा चुनाव में भी ऐसे वाकये सामने आये. चाईबासा से निर्दलीय प्रत्याशी मधु कोड़ा को हराने के लिए बेबुनियाद खबरें छापने के आरोप प्रभात खबर पर लगे. अखबार ने कुछ अज्ञात अल्पसंख्यक संगठनों के बयान प्रमुखता से छापे, जिनमें कोड़ा को वोट न देने की अपील की गयी थी. ये बयान मतदान तिथि के ठीक पहले छापे गये ताकि इनका खंडन न किया जा सके.
8. वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद अखबार उसके पिछड़ा-आदिवासी समुदाय से आने वाले जाहिल, काहिल और भ्रष्ट नेतृत्व को बरगलाकर, ब्लैकमेल कर अपना काम निकालते रहे हैं. बिहार में भी राबड़ी-लालू प्रसाद शासन काल के दौरान प्रेस का रवैया कमोवेश ऐसा ही था. सामंती ताकतों के सत्ता में रहने पर इनकी नीति चापलूसी कर काम निकालने की रहती है.
9. अप्रैल,2009 में प्रभात खबर में प्रधान संपादक हरिवंश का लेख.
10. प्रभाष जोशी का लेख, जनसत्ता, 10 मई, 2009
11. झारखंड से प्रवक्ता ब्यूरो की रिपोर्ट “तो फिर खबर नहीं छपेगी”-”प्रभात खबर में भी खबरें उसी की ज्यादा छपीं, जिसने विज्ञापन ज्यादा दिया. वहां अघोषित नियम बनाया गया कि जो पैसा देगा उसको कवरेज मिलेगा”, प्रथम प्रवक्ता,(संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाष जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009.
12. प्रभाष जोशी के लेख “खबरों के पैकेज का काला धंधा” में पत्रकार (अनुराग चतुर्वेदी) की डायरी का उद्धरण, जनसत्ता, 10 मई, 2009
13. उपरोक्त व अनुराग चतुर्वेदी की डायरी, प्रभात खबर 15 मई, 2009
14. जाकिर हुसैन की रिपोर्ट “छत्तीसगढ़ में पैकेज की पुरानी परंपरा”, प्रथम प्रवक्ता, (संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाश जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009.
15. देखें, इलाहाबाद से राजीव यादव की रिपोर्ट – “एक गैर सरकारी संगठन के प्रत्याशी का कहना कि “देश खतरे में है”, “मतदाता मेरा भगवान” काफी चर्चा रहा. उन्हें 1563 वोट मिले. पर चुनावों में हर दिन उनकी खबर छपती थी. क्योंकि वे चुनाव वोट के लिए नहीं बल्कि खबरों के लिए लड़ रहे थे. जितनी ज्यादा उनकी खबरें छपीं उतनी ज्यादा उन्हें बाद में फंडिंग होगी´. संवाददाता अजय कुमार श्रीवास्तव से बातचीत में देवरिया से पराजित सपा प्रत्याशी मोहन सिंह का कथन -”अखबार इस भ्रम में न रहें कि उनके विज्ञापन से बसपा प्रत्याशी को जीत मिली है. ऐसा होता तो लखनऊ से (लालजी टंडन के प्रतिद्वंद्वी) बसपा प्रत्याशी अखिलेश दास जरूर जीत जाते. पैसा खर्च कर चुनिंदा लोग ही जीते हैं. देवरिया में बसपा प्रत्याशी आठ महीने से पैसा बहा रहा था. उसने अखबारों को “हायर” किया. मंदिर, मदरसों, ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों को लाखों बांटे. वहां शिक्षा का स्तर नीचा था इसलिए “धन” जीत गया”. सौरभ राय की रिपोर्ट में आजमगढ़ से चुनाव जीतने वाले भाजपा के रामाकांत यादव का कथन – “हिंदुस्तान अखबार ने खबर छापने के लिए मुझसे 10 लाख रुपये की मांग की थी. जब मैंने रुपये नहीं दिये तो इस अखबार के मुताबिक मैं चुनाव बुरी तरह हार रहा था. लेकिन नतीजा सामने है. मैं चुनाव जीत गया”. सुरेंद्र किशोर का लेख – “खुशखबरी है कि गत लोकसभा चुनाव में जितने उम्मीदवारों ने अखबारों को पैसे देकर अपने पक्ष में तैयार विज्ञापनों को खबरों के रूप में छपवाया, उनमें से अधिकतर उम्मीदवार चुनाव हार गये”, प्रथम प्रवक्ता, (संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाष जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009.
16. रूप चौधरी की रिपोर्ट “इधर जन जागरण, उधर धन जागरण”, वही.
17. सोमदत्त शास्त्री की रिपोर्ट – “छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक दल की ओर से मीडिया मैनेजमेंट में लगे पीयूष गुप्ता का कहना है कि उन्होंने कुछ अखबारों को यह कहकर `पैकेज´ की रकम दी कि वे भगवान के लिए कोई खबर न छापें, यही उनके हक में होगा. पीयूष गुप्त के मुताबिक पैकेज को लेकर अखबारों की इतनी बदनामी हो चुकी थी कि अगर वे पक्ष में खबर छापें तो लोग उलटा मतलब निकाल रहे थे.. अधिकांश राजनेताओं की राय है कि अखबारी खबरें हवा बनाने में नाकाम रहीं. इसके बावजूद उन्हें पैकेज केवल इसलिए दिये गये ताकि वे अपना मुंह बंद रखें. किसी तरह का `नयूसेंस´ न क्रियेट करें”. प्रथम प्रवक्ता, (संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाष जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009.
18. पत्रकार सुरेंद्र किशोर का लेख “साख नहीं रही तो फिर क्या बचेगा”, वही.

मेरा यह लेख कुछ लोगों को नागवार गुजरा है। जनसत्‍ता के संस्‍थापक संपादक व वरिष्‍ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी ने जनसत्‍ता में इसके छपने के बाद एक कडवा लेख लिखा है। उनकी बातों का उत्‍तर मैंने एक अलग लेख में दिया है। श्री जोशी लेख जनतंत्र और मोहल्‍ला है। इन दोनों साइटों पर इससे संबंधित कई टिप्‍पणियां, लेख आदि भी हैं।

नीतीश कुमार का आत्मसमर्पण

2009-10-23T12:10:00.000-05:00

आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्विज सामंतों के सामने आत्मसमर्पण कर ही दिया. उन्होंने देवव्रत बंदोपाध्‍याय की अध्यक्षता वाले भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने से साफ मना कर दिया है। आयोग ने बिहार में भूमि संबंधों में व्यापक परिवर्तन की वकालत करते हुए नया बंटाईदारी कानून लाने की सलाह दी थी. इस कानून के बनने से बिहार में सामंतों और वंचितों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत में परिवर्तन आता और जातीय नरसंहारों के सिलसिले का भी स्थायी समाधान हो जाता.

आयोग की रिपोर्ट को पहले लंबे समय पर दबाये रखा गया. बाद में विधान सभा उप चुनाव के ऐन पहले विधान मंडल के पटल पर रखकर इसके कुछ अंशों को लागू करने की घोषणा की गयी. नीतीश कुमार की इस घोषणा के साथ ही बिहार के जमींदारों ने आंखें तरेरनी शुरू कर दीं. उनके दबाव में नीतीश कुमार ने रिपोर्ट के सुपरविजन के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी के गठन की घोषणा की, जिसका काम घोषित रूप से आयोग की अनुशंसाओं को बधियाकरण करना ही था. लेकिन बिहार के द्विज जमींदारों को, जिनसे नीतीश कुमार घिरे हैं, भूमि संबंधों में परिवर्तन की बात सुनना भी गवारा नहीं.

वास्तव में, नीतीश कुमार की राजनीति का रंग-ढंग जानने वालों को उस समय भी आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने घोषणा की थी. नीतीश योग्य लोगों से सलाह-मशविरा पसंद करते हैं लेकिन साहसिक फैसला ले सकने का इतिहास उनका नहीं रहा है. निर्णायक मौंकों पर उन्हें सामंतों और विभिन्न प्रकार के धंधेबाजों की अपनी स्थायी टोली की ही बात माननी पड़ती है.

उनके कार्यकाल में गठित मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता वाले समान स्कूल प्रणाली आयोग की अनुशंसाओं का हश्र हम देख चुके हैं. किसान आयोग की साहसिक सलाह भी कचरे के डब्बे में फेंकी जा चुकी है और कुछ बड़े परिवर्तन का सुझाव देने वाले अति पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार ने अपनी रिपोर्ट बदल देने के लिए कहा है. इन आयोगों का गठन बहुत धूमधाम से किया गया था और देश के कुछ प्रमुख बौद्धिकों को इनसे जोड़कर उन्होंने खासी प्रशंसा बटोरी थी. लेकिन अपने-अपने क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले इन विशिष्‍ट लोगों की सलाह मानने का साहस उन्होंने नहीं दिखाया. इसके विपरीत महादलित आयोग ने जब-जब जिस जाति को महादलित श्रेणी मे शामिल करने की सलाह दी, तो उसे तत्काल स्वीकार किया गया. इस आयोग की इन अनुशंसाओं में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की संभावना शामिल नहीं थी और दलितों का विभाजन रणवीर सेना और भूमि सेना के सेनापतियों के लिए रूचिकर था. जबकि दूसरी ओर रणवीर सेना के राजनीतिक संबंधों की जांच करने वाले अमीर दास आयोग की कोई जरूरत नहीं समझी गयी. उसे बिना रिपोर्ट मांगे ही भंग कर दिया गया.

भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को सिरे खारिज कर देना भी इसी की एक कड़ी है. साफ तौर पर कहा जाए तो एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे जाने की इस राजनीतिक कवायद से नीतीश कुमार का दब्बूपन पूरी तरह उजागर हो गया है.

गत १९ अक्टूबर (२००९) को उन्होंने साफ कहा कि आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जाएंगी. इस घोषणा के साथ उन्होंने जो कुछ और कहा, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए. उन्होंने मीडिया को बताया कि 'लालू प्रसाद और रामविलास पासवान राजपूतों और भूमिहारों के गांव में फोन करते हैं कि नीतीश आपकी जमीन छीन लेगा. लेकिन लोगों को चाहिए कि कौआ के पीछे भागने की बजाए कान को देखें. सरकार भूमि सुधार जैसे पचड़े में नहीं पड़ेगी`.

नीतीश कुमार का यह बयान आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के पीछे की ताकतों को खुद जाहिर कर देता है. बिहार में बड़ी जोतों के जमींदार द्विजों के अलावा दबंग पिछड़ी जातियां यादव और अवधिया कुरमी में भी हैं. लेकिन नीतीश कुमार ने यह बयान द्विज जातियों के दबाव में दिया है. वस्तुत: उनकी पिछड़ा राजनीति शुरू से ही द्विज वर्चस्व का शिकार रही है. इसी कारण वे महिलाओं को आरक्षण देने के अलावा कोई परिवर्तनकारी कदम नहीं उठा सके. उन्होंने उन सभी अवसरों को गंवा दिया, जिसके लिए बिहार के वंचित तबकों ने बहुत साहस और अपनत्व के साथ भारी बहुमत से उन्हें सत्ता सौंपी थी. समानता के आग्रही लोगों के लिए चिंता विषय यह है कि बिहार के दो अन्य राजनेता लालू प्रसाद और रामविलास पासवान भी इस मामले में जमींदारों के पक्ष में खड़े रहे हैं.

नीतीश कुमार के इस फैसले को बेहतरीन रणनीति बताने वालों की भी कमी नहीं है. ऐसे लोगों का मानना है कि अगर नीतीश द्विजों की नाराजगी मोल लेते हैं तो अगले साल विधान सभा चुनावों में सत्ता में नहीं लौटेंगे. पिछले दिनों हुए विधान सभा के उपचुनाव में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था. उनकी इस हार को भी भूमि सुधार आयोग का परिणाम बताया गया था. प्रचारित किया गया कि आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा से द्विज जातियों नाराज हो गयी हैं और सिर्फ उनका वोट नहीं मिलने से नीतीश कुमार हार गये हैं. जबकि उपचुनाव में उनकी हार का एक बड़ा कारण दलितों, जिनकी आबादी बिहार में १४ फीसदी से ज्यादा है, का छिटकना भी था. द्विज वोटों के अलावा पिछड़े मुसलमानों के वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस ने नीतीश कुमार से छीन लिया है.

किसी सरकार का प्राथमिक कार्य 'न्याय` करना होता है. सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का न्याय और नौकरशाही के सामने उसके अनुरूप दृष्‍िटकोण को रखना उसके मुख्य काम हैं. विकास और सुशासन जैसे प्रशासनिक काम नौकरशाही के होते हैं, विधायिका को सिर्फ उसकी अच्छी तरह निगरानी करनी चाहिए. नीतीश कुमार पिछले चार साल के कार्यकाल में अपना प्राथमिक कर्तव्य निभाने में न सिर्फ कोताही बरतते रहे हैं बल्कि उनके फैसलों ने बिहार के वंचित तबकों के साथ कई अन्याय किये हैं.

उदाहरण के तौर पर उस महादलित आयोग की अनुशंसाओं को भी देखा जा सकता है, जिसे न सिर्फ नीतीश कुमार के संकेत पर तैयार किया जाता रहा बल्कि सरकार उन्हें तत्काल लागू भी करती गयी. आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित और संपन्न धोबी और पासी जाति को भी महादलित की श्रेणी में डाल दिया. जबकि कम शिक्षा वाले रविदास तथा दुसाध जाति को महादलित की श्रेणी से बाहर रखा क्योंकि ये दोनों जातियां क्रमश: मायावती और रामविलास पासवान का वोट बैंक मानी जाती हैं. नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ही नहीं था बल्कि न्याय के सर्वमान्य सिद्धांत के भी विपरीत था. धोबी की साक्षरता दर ३४.८३ फीसदी तथा पासी की ३१.५४ फीसदी है.जबकि दुसाध की साक्षरता दर २५.६२ फीसदी और रविदास की उससे भी कम महज २४.९९ प्रतिशत है. उपचुनाव में दलितों का वोट छिटक जाने के बाद नीतीश सरकार रविदास को भी महादलित की श्रेणी में डालने की योजना बना रही है. अगर ऐसा हुआ तो दुसाध जाति को छोड़कर बिहार की सभी दलित जातियां महादलित हो जाएंगी.

बताने की जरूरत नहीं कि आयोगों के जरिए करवाये जाने वाले इस तरह के काम आयोग की गरिमा को कितना गिरा रहे हैं और नीतीश सरकार न्याय की कैसी तस्वीर पेश कर रही हैं.

भूमि सुधार आयोग की अनुशंसाओं को खारिज कर नीतीश साफ तौर पर अन्याय के पक्ष में खड़े हो गये हैं. वह खुद को कर्पूरी ठाकुर की परंपरा का कहते हैं. कर्पूरी ठाकुर ने १९७७ में ही बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया था. बाद में उसी की प्रेरणा से राष्‍ट्रीय स्तर पर आकलन के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसकी अनुशंसाओं के सरकारी नौकरियों में आरक्षण वाले हिस्से को वीपी सिंह ने लागू किया. कर्पूरी को अपने इस साहसिक फैसले के कारण मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था. वीपी सिंह का गद्दी गंवाना भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है. क्या हम नीतीश कुमार की तुलना इन नेताओं से कर सकते हैं? लोकतंत्र में सत्ता का अस्थायित्व तो बना ही रहेगा. न पिछड़े नेता नीतीश इसका अपवाद हैं, न ही कर्पूरी ठाकुर के बाद जनसंघ और कांग्रेस के सहयोग से गद्दी संभालने वाले दलित राजनेता रामसुंदर दास, जिनकी पहचान द्विज सामंतों के चारण की बनी. लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में न्याय करने और अन्याय के पक्ष में खड़ा होने वाले सत्ताधीशों की जगह अलग-अलग होती है.

( जनसत्‍ता तथा मोहल्‍ला लाइव पर 22 अक्‍टूबर, 2009 को प्रकाशित )

अविश्वास का मतलब

2009-10-12T10:27:00.000-05:00

कुछ समय से शोर है कि मीडिया की विश्वसनीयता गिर रही है. 'मीडिया की विश्वसनीयता`; क्या मतलब? विशाल पूंजी और विराट नेटवर्क वाले व्यवसाय से विश्वसनीयता की ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है? हम किसी दूध पाऊडर बनाने वाली कंपनी से यह अपेक्षा तो नहीं करते कि वह गरीब बच्चों के लिए न्यायपूर्ण होगी. वह अपने उत्पाद की खरीद में सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ी माताओं को रियायत देगी. हम जानते हैं कि डिब्बाबंद दूध का उत्पादन धंधा है. इसे सामाजिक स्वीकार्यता हासिल है. पत्रकारिता के साथ ऐसा नहीं है. मानवीय समाज की सभी गतिविधियां खालिस धंधा नहीं हो सकती. राजनीति और पत्रकारिता ऐसे पेशे हैं, जिनके बारे में हम कम से कम ऐसी सदाशयता तो पालते ही हैं. अखबार निकालने और आलू का सुखौता (चिप्स) बेचने में फर्क है. वस्तुत: कोई भी मीडिया संस्थान पूंजी की बदौलत नहीं, जनता के विश्वास की बदौलत चलता है. और यह विश्वास उससे अलग है, जो गुणवत्‍ता और कीमत की कसौटी पर किसी उपभोक्ता वस्तु अथवा ब्रांड के प्रति बनता है. 'बिकी हुई` खबरें भले ही छपती हों लेकिन जनता खबरों की खरीद-फरोख्त नहीं करती. कोई यह नहीं कहता कि चार रुपये कीमत वाले अखबार में छपी खबर अधिक 'अच्छी` (सच्ची) है और दो रुपये वाले अखबार में छपी खबर कम 'अच्छी`. खबरें अखबार खरीदने वाले की 'वस्तु` नहीं होतीं. वे फैलती है, जनता द्वारा व्याख्यायित होती हैं और अंतत: जनमत को अनुकूलित करती हैं. खबर कोई उपभोक्ता वस्तु नहीं है.

खबर क्या है?

हर खबर एक नयी सूचना है. खबर का अपने आप कोई अस्तित्व नहीं होता. असंख्य सूचनाओं में से प्रसारण योग्य चयनित सूचनाएं ही 'खबर` हैं. खबरनवीसी प्रसारण योग्य सूचनाओं के चुनाव का उपक्रम है. खबरों का व्यवसाय सूचनाओं के चुनाव का व्यवसाय है. वह खबरों के निर्माण अथवा बिक्री का व्यवसाय नहीं है, जैसा कि प्राय: कहा जाता है. यह अनैतिक तब हो जाता है जब खबरों के चुनाव में घपला होता है या उसके आंतरिक तथ्यों को धुंधला किया जाता है.

पत्रकारिता के जन्म के पहले भी सूचनाएं थीं और 'खबरें` भी. इन खबरों के प्रसारण के पारंपरिक माध्यम खलिहान, दालान, पूजा स्थलों का चबूतरा, चौपाल, हाट, मेला आदि थे. सूचनाओं को 'खबर` बनाने के दौरान प्रभावशाली समूह घपलेबाजी उस समय भी करता था. मनुस्मृतियां इसी प्रक्रिया में रची जातीं थीं. कानों में पिघला सीसा डालने और जीभ काटने की धमकी से उन सूचनाओं को फैलने से रोका जाता था, जिनका 'खबर` बनना प्रभुवर्ग के लिए खतरा था.

फ्री प्रेस

पत्रकारिता एक आधुनिक अवधारणा है तथा पत्रकारिता व लोकतंत्र का अन्योन्याश्रय संबंध है. लोकतंत्र की ही तरह पत्रकारिता भी प्रभुवर्गों के प्रभुत्व को तोड़ने तथा समतामूलक समाज के निर्माण की कवायद है. लोकतंत्र में इसे आजादी मिली है. उसकी इस आजादी का उपयोग कौन अपने हित की सूचनाओं के प्रसारण के लिए कर रहा है? आप - अगर भारत के आर्थिक-सामाजिक प्रभुवर्ग के क्रूर लचीलेपन और संकट के समय आपसी गठजोड़ की आश्चर्यजनक क्षमता का इतिहास नहीं जानते तो - प्रसन्न हो सकते हैं कि अब अभिव्यक्ति की आजादी है. किसी सूचना को फैलाने के लिए न किसी की जीभ काटी जाती है, न ही कानों में पिघला सीसा डाला जाता है. फ्री प्रेस सबके लिए उपलब्ध है. उसकी आजादी पर कभी-कभार (जैसे १९७५ में आपात काल के समय) संकट के बादल मंडराते हैं लेकिन लोकतंत्र के दबाव में जल्दी ही छंट भी जाते हैं. इस तरह के निष्‍कर्ष पर पहुंचना अव्वल तो फ्री प्रेस, स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी को पर्यायवाची समझने की भूल करना है. दूसरे, इस तथ्य को नजरअंदाज करना है कि 'प्रेस` पर उन्हीं प्रभुवर्गों का आर्थिक और बौद्धिक प्रभुत्व है, जिनके हितों को अभिव्यक्ति की आजादी से निर्णायक नुकसान पहुंचेगा. हमें यह सवाल खुद से और सार्वजनिक रूप से भी पूछना ही चाहिए कि प्रेस किससे, कैसे और किन शर्तों पर आजाद है? पत्रकारिता की आजादी - फ्री प्रेस - का मतलब ऊंचे वर्ग और ऊंची जाति के हितों का पोषण करने वाली सूचनाएं, विचारों को प्रसारित करने की आजादी है.

एक सभ्य समाज में 'अभिव्यक्ति की आजादी` का मतलब होना चाहिए सभी को, अपना मत हर संभव तरीके से, समाज के सामने रखने का साधन मुहैय्या करवाना. और दूसरों के मत पर तर्क करने, जिरह कर सकने का महौल बनाये रखना. क्या हमारा लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी झेल रहे लोगों को यह सुविधा देता है? कभी सूचनाओं के लिए जीभ काटी जाती थी. आज गोली मारी जाती है. कभी कानों में पिघला सीसा डाला जाता था. आज जेलों में ठूंसा जाता है. और मीडिया संस्थानों में 'खबर` होती है -'मारे गये नक्सलियों से मिला नक्सली साहित्य का जखीरा`. 'माओवादी साहित्य समेत चार पुरुष और दो महिलाएं गिरफ्तार`.

अभिव्यक्ति की आजादी

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक - सभी किस्म की आजादियों की ाुरुआत गुलामी की समझ और उसकी अभिव्यक्ति से ही संभव है. भारतीयों ने अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी छीनी थी. अब स्थानीय प्रभुवर्गों से आर्थिक आजादी की लड़ाई चल रही है. सामाजिक व सांस्कृतिक आजादी के बारे में तो अभी हमने ढंग से सोचना भी शुरू नहीं किया है.

बहरहाल, 'प्रेस की आजादी` और 'अभिव्यक्ति की आजादी` अलग-अलग चीजें हैं. लगभग विरोधाभासी. प्रेस चाहे आर्थिक उदारवाद, गुड गवर्नेंस, विकास की वकालत कर रहा हो या राममंदिर की, या फिर देश में द्विदलीय लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करवा रहा हो, वह वास्तव में द्विज-हितों को संवारने की कोशिश में लगा होता है. वह प्रभुवर्ग की ात्रु शक्तियों - बहुसंख्यक पिछड़े, दलित हिंदुओं तथा मुसलमानों को बांटने, तोड़ने, भ्रमित करने, उनके विचारों को ऊंची जाति के हिंदुओं के हितों के अनुरूप अनुकूलित करने वाली सूचनाएं प्रसारित करने में रुचि रखता है. इस प्रकार प्रसारण के लिए चयनित 'खबर` उपभोक्ता वस्तु नहीं, बल्कि प्रभु वर्गों का एक अमूर्त अस्त्र होती है. इसके अलावा फ्री प्रेस उन्हें इन तबकों के आक्रोश से बचाने के लिए सेफ्टी-वैल्व का काम भी लगातार करता रहता है. जब 'पत्रकारिता की विश्वसनीयता` में गिरावट की बात होती है तो वास्तव में उसका आशय इसी सेफ्टी-वैल्व की कार्य दक्षता में कमी आने से होता है. ये सेफ्टी-वैल्व ही मीडिया संस्थानों की शक्ति का स्रोत हैं. इन्हीं द्वारा बरकार रखने गये नियंत्रित वायु-दाब में प्रभु वर्गों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों का नरम भात तैयार होता है.

अविश्वसनीय होना हमेशा अवगुण नहीं होता. एक लेखक दक्षिणपंथियों के लिए अविश्वसनीय है और वामपंथियों, समाजवादियों व मंडलवादियों के लिए भी, तो मैं इसे गुण कहूंगा. उसकी प्राथमिकता सत्य, प्रतिबद्धता मनु यता और भावना लोककल्याण की होनी चाहिए. यह बातें उसे राजनीतिक समेत सभी प्रकार की सत्‍ताओं की दृष्टि में संदिग्ध बनायेंगी ही. सत्‍ता केंद्रों का अविश्वास उसके उद्देश्यों के असफल होने का परिचायक नहीं है. मीडिया की विश्वसनीयता में गिरावट भी इससे नितांत भिन्न परिघटना नहीं है. उसकी भी अविश्वसनीयता का मतलब यह नहीं है कि वह अपने उद्देश्यों से भटक रहा है. उसका अर्थ महज इतना है कि उसके अस्त्र भोथरे साबित होते जा रहे हैं. उसका छल बहुसंख्यक जनता समझने लगी है. यह अभिव्यक्ति की आजादी के भ्रम को समझे जाने की संभावना का संकेत है.

(प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान, पटना द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में यह लेख संकलित है। पूरी पुस्तिका लेबल में जाकर देखें।)

४७ के पहले, ९० के बाद

2009-10-11T23:08:00.004-05:00

१. '(सामाजिक) सुधारों को आगे बढ़ाने की पहली शर्त समाज में ब्राह्मणों का नेतृत्व कायम करना है.यह देश जब सुधरेगा, तब इसी से सुधरेगा.`

-१८९० में प्रतापनारायण मिश्र (ब्राह्मण और हिंदुस्तान के संपादक).१

२. 'संवाद मिला है कि एक किसान अपनी गऊयें लेकर पाली जा रहा था, उसने कुएं में गिरकर प्राण दे दिये. कुएं के मालिक से गऊओं को पानी पिलाने के लिए कहा गया किंतु वह अधिक गऊओं को पानी पिलाने में असमर्थ था. गऊओं का दुख किसान से देखा नहीं गया और कुएं में कूद कर प्राण दे दिए.
शहर के दानी सज्जनों द्वारा सेवा संघ को गऊओं की सेवा के लिए काफी सहायता प्राप्त हो रही है. कुछ व्यक्तियों ने अन्यत्र सेवा भी आरंभ कर दी है. पड़ोस के गोदवाड़ प्रांत से भी गऊएं आ रही हैं `

-२९ जुलाई, १९३९ को दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित समाचार २

३. 'इस देश में पैदा हुए नवधनिकों ने दूरदर्शन को अपने मनोरंजन और मुनाफा का माध्यम बना लिया है. जैसे फाइव स्टार होटलों का जूठा और बचा हुआ खाना भिखमंगों और भूखों में बंटता है, उसी तरह शहरी नवकुलीन वर्ग की जूठन आज देश के गांवों में १७३ लो पावर ट्रांसमीटरों के जरिये परोसी जा रही है.`

-१९८६ में कथाकार कमलेश्वर ३

४. 'एक राष्‍ट्र में एक संविधान, एक भाषा एक राष्‍ट्रीय ध्वज तो एक राष्‍ट्रधर्म क्यों नहीं? एक राष्‍ट्र धर्म समय की मांग है.`

-२९ जुलाई, २००९ को दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार का अंश ४

पहला उद्धरण उत्‍तर भारतीय पत्रकारिता के आरंभिक दौर का है, जबकि दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति से थोड़ा पहले का. तीसरे उद्धरण में कमलेश्वर ने भारत में दूरदर्शन की शुरुआत के कुछ साल बाद आयी विकृतियों का जिक्र किया है. और चौथा उद्धरण आज का है - आज, यानी २९ जुलाई, २००९य जिसकी ऊमस भरी सुबह मैं यह लेख लिख रहा हूं.

हिंदी पत्रकारिता के पिछले १५० सालों में क्या बदला है?

यहां हम इस अवधि के बीच आए वर्ष १९४९ को याद कर सकते हैं - उस साल २६ नवंबर को हमने एक महान संविधान आत्मार्पित करते हुए खुद से कहा था :

'हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्‍ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर.. इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं.`५

'समस्त नागरिकों` को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की भी स्वतंत्रता! इन ६० सालों में यह स्वतंत्रता किन तबकों को उपलब्ध रही है? १८९० में भी तो यह स्वतंत्रता थी. उस समय सामाज सुधार का मतलब था - ब्राह्मणों का नेतृत्व कायम करना. आज कहा जा रहा है-'एक राष्ट्र में एक संविधान, एक भाषा, एक राष्‍ट्रीय ध्वज तो एक राष्‍ट्रधर्म क्यों नहीं?` महज शब्द बदले हैं, साजिश वही पुरानी है. ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना.

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सामाजिक आधार नहीं बदला है. भारत में द्विज हिंदू न सिर्फ पत्रकारिता के माध्यम से एक राष्‍ट्र-एक धर्म की जरूरत बता रहे हैं, बल्कि न्यायपालिका के माध्यम से भी वर्ण व्यवस्था को मजबूत करने वाली गीता को राष्‍ट्रीय धर्म शास्त्र माने जाने का उद्घघोष कर रहे हैं.६ यानी संविधान की रखवाली करने वाली दोनों संस्थाएं कमोवेश द्विज 'विचारों` को अभिव्यक्त कर रहीं हैं.

क्या यह सिर्फ द्विजों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है? मीडिया संस्थानों में द्विजों का कब्जा है, इसलिए वे अपनी सांस्कृतिक जरूरतों, आकांक्षाओं को अनायास अधिक स्पेस देते रहे हैं?

अगर सिर्फ ऐसा ही है तो २९ जुलाई, १९३९ के दूसरे उद्धरण में अखबार अपना आशय व्यक्त के लिए छल का सहारा लेता क्यों दिखता है? गायों को पानी न मिलने पर कोई कुंए में तो नहीं ही कूदेगा. 'खबर` गोरक्षा आंदोलन के पक्ष में हवा बनाने के लिए लिखी गयी है. यह उसकी अगली पंक्तियों से भी साफ हो जाता है. गोरक्षा आंदोलन द्विज हिंदुओं के सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रभुत्व का आंदोलन था.

ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए कि इस छल में आलंबन 'किसान` को क्यों बनाया गया है. सामान्य तौर पर इस काल्पनिक खबर में कोई ब्राह्मण गौ-व्यथा में कुंए में कूद पड़ता तो ज्यादा तर्कसंगत होता. इससे ब्राह्मण जाति का गौरव बढ़ता. लेकिन इस समाचार का उद्देश्य इससे अधिक दूरगामी है. इसे किसान, जो मुख्यत: गैर-द्विज, पिछड़ी जातियों का समूह रहा है, को निशाने पर रखकर लिखा गया है. उद्देश्य है किसान जातियों का द्विज-हितों के पक्ष में मानसिक अनुकूलन. यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का छलपूर्ण नमूना भर नहीं है बल्कि द्विजों के सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रभुत्व के लिए भारतीय पत्रकारिता द्वारा चलायी जाने वाली अनवरत कवायद का हिस्सा है.

कहने की जरूरत नहीं कि कवायद आज भी जारी है. समाचार माध्यम वंचित तबकों की सामाजिक-राजनीतिक सक्रियताओं को दिग्भ्रमित करने, इनके नायकों को श्रीहीन करने, इनके पक्ष में जाने वाले तथ्यों को अंडरप्ले करने और द्विज प्रभुत्व को चुनौती देने वाले तर्कों को डायल्यूट करने की मुहिम में जुटे हैं.

तो; क्या बदला है? वास्तव में यही वह सवाल है, जिसे हमें भारतीय पत्रकारिता पर चर्चा के आरंभ में पूछना चाहिए. क्या पत्रकारिता आजादी के बाद पतित हुई है? क्या पत्रकारिता ज्ञान की सत्‍ता का ही एक हिस्सा नहीं, जिसके चारों ओर द्विजों ने चारदिवारियां खींच रखी थीं और जिसका दुरुपयोग वे १९४७ के बहुत पहले से और उसके बाद भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सत्‍ता को बचाए रखने, पुनर्स्थापित करने के लिए करते रहे हैं?

बदलाव भारतीय प्रेस की मानसिकता में नहीं, तकनीक में हुआ है. यह दुनिया के पहले अखबार के प्रकाशन का ४०० वां साल है. जर्मनी में सामान्य अभिरुचि का पहला अखबार 'अविका रिलेशंस ओडर जोइतुंग` १६०९ में शुरू हुआ था. इसके लगभग २०० साल बाद भारत में अखबारों का छपना शुरू हुआ. संचार व्यवस्था की अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए भारत हमेशा यूरोप का मुखाक्षेपी रहा है. जबकि वहां 'दूसरे विश्वयुद्ध से लेकर आज तक प्रौद्योगिकी - खासकर संचार की प्रौद्योगिकी - की परिकल्पना और उसका विकास पूंजीवाद के हितों और उसकी विशेष जरूरतों से जुड़ा रहा है.` ७ ब्रिटिश चिंतक रेमंड विलियम्स ने भी तर्कपूर्ण ढंग से प्रमाणित किया है कि 'रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण का आरंभ और विकास बाजार द्वारा शासित विकास का अनिवार्य परिणाम है`.8

मीडिया के बाजारवाद के खतरे और दुष्‍परिणाम बहुआयामी हैं. नयी तकनीक ने कई मायनों में ब्राह्मणवाद के अस्त्र के प्रभाव को व्यापक बनाया है. लेकिन क्या कारण है कि इसके दुष्‍परिणामों में से सिर्फ एक - स्त्री शरीर के प्रदर्शन को ही चिन्हित किया जाता है? वस्तुत: यही वह दुष्‍परिणाम है, जिससे सबसे ज्यादा भारत का सामंती समाज प्रभावित हुआ है. अन्यथा इस बाजारवाद ने अनेक प्रकार की मनोरंजन-विधियों, जो सिर्फ धनिकों तक सीमित थीं, की पहुंच बहुसंख्यक लोगों तक संभव कर दी है. निश्चित तौर पर यह छलावा पिछड़ी और दलित जातियों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाता है, उन्हें यथास्थिति के लिए अनुकूलित करता है और उनकी संघर्ष चेतना को कुंद कर उन्हें अराजनैतिक बनाए रखने की साजिश में शामिल रहता है. वह इन तबकों में परिवर्तनकामी बौद्धिक विकास को बाधित करता है तथा इनके नायकों की पहचान को धुंधला कर डालता है. किंतु, ये बातें इस देश में बाजारवाद के खतरे और दु परिणामों पर विमर्श का हिस्सा नहीं बनतीं.

यूरोपीय बाजार द्वारा शासित मास-मीडिया की तकनीक 'बाजारवाद` के साथ १९९० में भारत पहुंची थी. उसी साल पहली बार विदेशी समाचार चैनल सीएनएन ने कदम रखा. १९९१ में यहां दुनिया के सबसे विशाल टीवी नेटवर्कों में से एक स्टार टीवी की शुरुआत हुई. उसके बाद से देशी-विदेशी निजी टेलीविजन केबल नेटवर्कों का जाल फैलता गया.

माना जाता है कि इन परिवर्तनों के कारण १९९० के बाद से भारत के मीडिया का चरित्र बदलने लगा. यह सच है कि भारत की द्विज पत्रकारिता १९९० के बाद से बाजार का आदेश अधिक से अधिक मानने के लिए उत्‍तरोत्‍तर मजबूर होती गयी है. लेकिन इससे पहले भारतीय अखबार और सरकारी 'दूरदर्शन` किनके हितों के लिए काम कर रहे थे? इसका उत्‍तर इस लेख के आरंभ में दिये गये तीसरे उद्धरण से मिल सकता है. कमलेश्वर का यह लेख ('दूरर्शन की भूमिका`) रविवार के ७-१३ दिसंबर, १९८६ अंक में प्रकाशित हुआ था. यही नहीं कि यह लेख १९९० के चार साल पहले छपा था बल्कि जाहिर तौर पर, इसमें वर्णित दूरदर्शन के 'पतित` होने की घटना उससे काफी पहले की है. कमलेश्वर दूरदर्शन की शुरुआत (१९५९) के समय से ही प्रथम स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर उससे जुड़े थे और बाद में एडीशनल डायरेक्टर जनरल तक बने. कमलेश्वर बताते हैं कि भारत में दूरदर्शन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसके लक्ष्यों को एकदम स्पष्‍ट रखा था. नेहरू ने कहा था कि भारत जैसे देश में दूरदर्शन की उपयोगिता के सामाजिक लक्ष्य तय करने होंगे, तभी इस पर होने वाले खर्च को 'सामाजिक आमदनी` के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा. उन्होंने दूरदर्शन का लक्ष्य 'सामाजिक परिवर्तन` लाने वाले माध्यम के रूप में तय किया था. इसे देश में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों के लिए जमीन तैयार करनी थी. इसके जरिए पुरातन और विषमता पीड़ित देश की मानसिक, वैचारिक और सामाजिक गरीबी मिटायी जानी थी. सदियों के पागलखाने से उन तंदरुस्त लोगों को बाहर निकाला जाना था, जो स्वस्थ थे, पर पागलों का पथ्य खाते-खाते खुद पागल होते जा रहे थे.९

लेकिन नेहरू द्वारा तय किये गये इन लक्ष्यों का क्या हश्र हुआ? प्रारंभिक दिनों में नेहरू के लक्ष्यों के अनुसार 'नई मानसिकता के निर्माण का काम दूरदर्शन ने शुरू किया`. लेकिन यह सब ज्यादा समय तक नहीं चल सका. कुछ ही समय बाद दूरदर्शन '७५ प्रतिशत गरीबों को ५ प्रतिशत शहराती कुलीनों की सांस्कृतिक जूठन खाने के लिए मजबूर` करने लगा. 'सदियों की सभ्यता और संस्कृति का वह सफर जो इस देश में भयानक विषमताओं को जन्म देकर भी सही दिशा की ओर जाने के लिए प्रतिबद्ध और तत्पर हुआ था, वह सफर और उसकी दिशा ही बदल` दी गयी. और यह सब हुआ १९९० से बहुत पहले. उस समय बहुराष्‍ट्रीय मीडिया हाउस नहीं थे. तो फिर किन ताकतों की रुचि इसमें थी कि दूरदर्शन 'सामाजिक परिवर्तन` का माध्यम न बन सके? कमलेश्वर कहते हैं कि वे 'इसी देश में पैदा हुए नवधनिक` थे.१०

अपवादों से इंकार न करने के बावजूद वस्तुनिष्‍ठ तथ्य यह है कि भारतीय मीडिया के चरित्र में बदलाव को चिन्हित करने के लिए १९४७ या १९९० आदि को पैमाना नहीं बनाया जा सकता. जैसा कि मैंने पहले कहा १९९० में परिवर्तन उसके मूल चरित्र में नहीं, प्रौद्योगिकी में आया था. पत्रकारिता आरंभ से ही द्विजों के कब्जे में रही है. भारत के इस पारंपरिक प्रभुवर्ग ने हर दौर में अपने हितों के लिए इस अस्त्र का इस्तेमाल किया है. स्थितियां आज भी बदली नहीं हैं.

संदर्भ व टिप्पणियां

१. प्रतापनारायण मिश्र ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी. प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी के निर्माताओं की वृहत्त्रयी (भारतेंदु, बालकृ ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र) में से एक थे. उन्होंने ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन १५ मार्च, १८८३ ई. में प्रारंभ किया था. सन् १८९४ ई. तक यह प्रकाशित हुआ. बीच में कुछ दिनों के लिए मिश्र कालाकांकर से प्रकाशित होनेवाले 'हिंदुस्तान` में संपादक होकर चले गये थे.ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप (सं. बालकृ ण भट्ट) उस युग की के प्रमुख पत्र थे जो उग्र राजनीतिक धारा के लिए जाने जाते थे, हिंदी साहित्य कोश, ज्ञानमंडल

२. पुनर्प्रकाशित, दैनिक हिंदुस्तान, २९ जुलाई,२००९.

३. कमलेश्वर, 'दूरदर्शन की भूमिका`. रविवार, ७-१३ दिसंबर,१९८६.

४. दैनिक जागरण, पटना संस्करण में प्रकाशित समाचार 'एक राष्‍ट्रधर्म घोषित करे सरकार`, २९ जुलाई, २००९.

५. भारतीय संविधान की उद्देशिका.

६. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. एन श्रीवास्तव ने ३० अगस्त, २००७ को दिये एक फैसले में गीता को राष्‍ ट्रीय धर्मशास्त्र घोषित करने को कहा है. इस फैसले से संबंधित षड्यंत्र का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके महज चार दिन बाद ४ सितंबर,०७ को श्रीवास्तव का सेवा काल समाप्त हो रहा था. इतना ही नहीं, मीडिया में यह खबर उनकी सेवानिवृत्ति के ७ दिन बाद ११ सितंबर,२००७ को अचानक जोर-शोर से उछाली गयी. १२ सितंबर,२००७ को विश्व हिंदू परिषद ने सेतु समुद्रम परियोजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया था. इस तरह, यह खबर अपना अपेक्षित प्रभाव छोड़ने में भी सफल रही और भारत बंद के हो-हंगामे के कारण इसे गैर-ब्राह्मण तबके की ओर से कोई चुनौती भी नहीं मिल सकी. सेवानिवृत्ति के कारण न्यायाधीश श्रीवास्तव के खिलाफ कोई वाद भी नहीं लाया जा सका. देखें - प्रमोद रंजन, ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना का भाड्यंत्र, जनविकल्प, (संपादक : प्रेमकुमार मणि/ प्रमोद रंजन), अक्टूबर, ०७

७. हरबर्ट आई. शिलर, संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व, ग्रंथ शिल्पी, पृष्‍ठ ६५

८. वही, रेमंड विलियम्स का उद्धरण. ग्रंथ शिल्पी, पृष्‍ ठ ६१

९. कमलेश्वर, 'दूरदर्शन की भूमिका`. रविवार, ७-१३ दिसंबर,१९८६.

१०. वही.

(प्रज्ञा सामा‍जिक संस्‍थान, पटना द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में यह लेख संकलित है)

चयन के विकल्‍प पर ताला

2009-10-11T04:07:00.002-05:00

हालत यह है कि किसी एक की बात तो छोड़िए, हिंदी के कुल ज़मा जो १०-१२ प्रमुख दैनिक हैं, उनमें कोई मौलिक अंतर आप नहीं तलाश सकते. सभी के सभी एक-दूसरे की प्रतिकृति लगते हैं. पाठक के लिए इन अखबारों में से अपनी रुचि के अनुरूप किसी एक के चयन का विकल्प नहीं है.

कोई भी अखबार उठा लें, एक सी ही सामग्री सभी में मिलेगी. वही चटखारेदार अंतिम रंगीन पृष्‍ठ. ग्लोब या बाजार के किसी बासी प्रतीक-चिन्ह के नीचे एक पन्ने पर कथित 'अर्थ जगत` की खबरें. देश-विदेश के विरोधाभासी शब्द युग्म के अंतर्गत, जो कुछ सहजता से उपलब्ध हो उसी से काम चलाती सूचनाएं. यदि आप क्रिकेट में रुचि नहीं रखते तो खेल पृष्‍ठ पर नजर डालना व्यर्थ लगेगा. यदि विचार क्षेत्र की अद्यतन गतिविधियां जानना चाहते हों तो इसमें संपादकीय पृष्‍ठ कोई मदद नहीं कर पाएगा. इस पन्ने पर सभी अखबारों ने मानो कुछ पत्रकारनुमा साहित्यकारों की सामयिक टिप्पणियों के अतिरिक्त अन्य सभी अनुशासनों के लिए प्रतिबंध ही लगा रखा है.

हर अखबार स्वयं को 'दोनों पक्षों` (वह लाश और हत्यारे दोनों की हिमायत करना चाहता है) की आवाज कहना पसंद करता है. शायद इसलिए जब पिछले दिनों संपादकों-मालिकों को अपने अखबारी पन्नों पर धर्म निरपेक्षता की आवाज अधिक ऊंची होती दिखी तो उन्होंने दीनानाथ मिश्र, भानुप्रताप शुक्ल सरीखे अनेक सांप्रदायिकों को 'स्वतंत्र टिप्पणीकार` बनाकर पेश करना आरंभ कर दिया. काश हिंदी अखबारों के नीति-निर्धारकों को प्रतिपक्ष बन सकने के लिए अनिवार्य तर्कों की समझ होती! इसी तरह सभी अखबारों के पहले पन्ने की प्राय: सभी खबरें एक ही प्रकार की होती हैं. ऐसा अखबारों का अपना कोई मूलभूत सरोकार, सतह के नीचे निरंतर गतिमान रहने वाले किसी मूल सिद्धांत के न होने के कारण होता है.

नक्सलवाद, आतंकवाद और अपराध के फर्क को कोई अखबार चिन्हित नहीं करता. न ही वह चारू मजूमदार, प्रभाकरन और बबलू श्रीवास्तव जैसे व्यक्तियों के मौलिक अंतर को अपने पाठकों के समक्ष रखता है. उनकी नजर में उदय प्रकाश, बरबर राव के साथ-साथ अटल बिहारी वाजपेयी और बबलू श्रीवास्तव भी कवि हैं. पाकिस्तान की ओर अनवरत आंखें तरेरे रहना और अमेरिका से पुत्रवत नाराजगी तो खैर इनका पुराना शगल है ही. यह प्रवृत्तियां भी बताती हैं कि पत्रकारिता सत्ता के वर्चस्ववादी तर्क से इतर सोचने में समर्थ नहीं हो सकी है.

एक क्षेत्र में प्रसार वाले अखबारों में एक-दूसरे की तरह दिखने-बनने की अनवरत होड़ रहती है. सामान्य समाचार पृष्ठों पर भी ध्यान इस बात पर नहीं होता कि समाज और राजनीति में घटित हो रहे किन परिवर्तनों को स्थान मिलना चाहिए या कौन-कौन से पक्ष अभी भी अंधेरे में हैं. वे अपने प्रतियोगी पत्रों से अंधी प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहते हुए सिर्फ इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरे अखबारों में छपने वाली कोई खबर छूट न जाए. इसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप वे एक-दूसरे की अनुकृति बनते चले जाते हैं और पाठकों के लिए अपनी रुचि के अनुसार चयन करने के सभी विकल्प बंद कर देते हैं. वे सिर्फ यह देखते हैं कि प्रस्तुत की गयी सामग्री में क्या अधिक पढ़ा जा रहा है. उन्हें यह ध्यान रखने की जरूरत महसूस नहीं होती कि नये पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं. जबकि हिंदी अखबारों के पाठकों में अधिकांश दलित-पिछड़े तबके के नव शिक्षित परिवार हैं. इनकी बौद्धिक, सूचनागत जरूरतें द्विज पाठकों से कुछ अलग भी हैं.

खबरों के अतिरिक्त पठनीयता बढ़ाने और विविधता बनाए रखने के नाम पर निकले जाने वाले परिशि टों के विषय भी सभी अखबारों में एक से ही हैं. महिला, बच्चे, कैरियर, फिल्म और अध्यात्म. इसके अतिरिक्त एकाध परिशि ट रंग, विविधा, लाइफ आदि शब्दों के गठजोड़ से बना किसी रंगारंग चमकीले नाम से भी होता है, जिसमें वस्तुत: इन्हीं ५-६ विषयों की मिली जुली खिचड़ी परोसी जाती है. गोया समाज इतना चिंताविहीन हो गया है कि अब विषय ही नहीं बचे हों. या हिंदी पट्टी के महिला-पुरूषों ने यह घोषित कर दिया हो कि अब वे बुनाई-कढ़ाई करने, जायकेदार खाना बनाने-खाने, फिल्मी चटखारे लेने, जूते-कपड़े खरीदने, सास या पत्नी से सरस संबंध बनाने, प्रभु में मन रमाने अथवा किसी सनकी के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्डनुमा कारनामों का हिसाब रखने के अलावा न कुछ करेंगे न सोचेंगे. न ही पढ़ेंगे-जानेंगे. हिंदी अखबरों की यह प्रवृत्ति पाठकों के समक्ष सामाजिक यथार्थ की विकृत तस्वीर प्रस्तुत कर सिर्फ उन्हें भ्रमित ही नहीं करती बल्कि ऐसा कर अखबार पाठक संख्या की प्रतिद्वंद्विता की दूरगामी दौड़ में अपनी सीमा रेखा भी बनाते चलते हैं. यह भी समझने की बात है कि अखबार के प्रबंधक जिसे 'आम पाठक` की संज्ञा देते हुए निम्न रुचि का समझते हैं, वह साल-छ: महीने अखबार लेकर बंद क्यों करवा देता है? आबादी का आधा हिस्सा, महिलाओं की रुचि परिशि टों के तमाम टोटकों के बावजूद, अखबारों में क्यों नहीं विकसित हो पाई? या ५२ प्रतिशत युवाओं की आबादी वाले इस देश के अखबारों के पास युवाओं के लिए इधर-उधर से उड़ाए गए माल से निकाले गए कैरियर परिशि ट और सस्ते फिल्मी गॉसिप के अलावा भी कुछ है?

अखबारों में चयन के विकल्पों के सीमित होते जाने के पीछे हिंदी पत्रकारिता में कम वेतन होने के कारण इस क्षेत्र में रचनात्मक (तकनीकी व लेखन-विचार क्षेत्र, दोनों के) लोगों का न आना तो है ही, इसके लिए पत्रकारिता में कार्यरत लोगों की सामाजिक पृष्‍ठभूमि की एकरसता भी कम जिम्मेवार नहीं है. विभिन्न सामाजिक-समूहों से आए लोगों की अनुभवजन्य रचनात्मकता से पत्रकारिता स्वयं को अधिक संपन्न बना सकती थी. इसके विपरीत एक सी सामाजिक-सांस्कृतिक पृ ठभूमि वाले लोगों की उपस्थिति ने इसके स्वरूप को निहायत एकांगी बना दिया है. इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य परोक्ष कारण भी इस दिशा में लगातार सक्रिय रहते हैं. उन पर चर्चा फिर कभी. फिलहाल यह शेर देखें :

छइयां-छइयां, चुल्लू-चुल्लू पानी पी, दिल का दरिया पार करेगा, चल झूठे

आंसू दरिया, आंखें कश्ती मान लिए, पलकों को पतवार करेगा, चल झूठे.

(यह लेख प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में संक‍िलित है)

तालिका-5, दैनिक जागरण का संपादकीय विभाग

2009-10-11T03:47:00.001-05:00

( प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में पृष्‍ठ 31 पर प्रकाशित तालिका संख्‍या-5)

तालिका-6, राष्‍ट्रीय सहारा का संपादकीय विभाग

2009-10-11T03:45:00.000-05:00

( प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में पृष्‍ठ 32 पर प्रकाशित तालिका संख्‍या-6)

तालिका-7, हिंदुस्‍तान का संपादकीय विभाग

2009-10-11T02:58:00.003-05:00

( प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में पृष्‍ठ 33 पर प्रकाशित तालिका संख्‍या-7)

तालिका- 8, प्रभात खबर का संपादकीय विभाग

2009-10-11T02:49:00.005-05:00

( प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान द्वारा प्रकाशित मेरी पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में पृष्‍ठ 34 पर प्रकाशित तालिका संख्‍या-8)

पत्रकारिता का चोली दामन

2009-10-11T02:38:00.002-05:00

पत्रकारिता और राजनीति में चोली-दामन का संबंध है. ऐसा बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री मानते हैं. पिछले दिनों उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी द्वारा आयोजित समारोह में यह बात दोहराई. बिहारी पत्रकारिता उनसे सहमत हैं. सुशासन ने पत्रकारिता का भी विकास कर दिया है.

बिहार की पत्रकारिता वर्ष २००५ में एनडीए सरकार बनते ही अचानक 'विकसित` हो गयी. लालू-राबड़ी सरकार के साथ उसका रिश्ता द्वंद्वात्मक था. चारा घोटाला मामले में नहीं दबने की उपलब्धियां उसके पास थीं. पत्रकारिता सत्‍ता से लड़ती-भिड़ती दिखाई देती थी और निष्पक्षता से देखने वालों को यह अच्छा लगता था. कम से कम यह आभास तो होता ही था कि वह सरकार की चोली नहीं बन रही है.

एनडीए राज में सरकार और अखबार एकमेक है. कोई द्वंद्व नहीं. पूरी समरसता है, जो सरकार का विचार, वही अखबार का भी. बदलाव की प्रक्रिया में बिहारी पत्रकारिता अपनी चोली ही नहीं, दामन भी सरकार को पहना चुकी है.

आज बिहारी पत्रकारिता का परिदृश्य खुला हमाम है. सरकार में शामिल सामंती ताकतें इस अश्लीलता का चटखारा ले रही हैं जबकि जनांदोलनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी पार्टियों के हिस्से में उसकी नंगई आयी है. जितनी धूर्तता से सरकारी उपलब्धियों का ढोल पीटा जा रहा है, उससे कहीं अधिक चालाकी से विरोध की आवाजें सेंसर की जा रही हैं. हर खबर में यह ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं मौजूदा सरकार को राजनीतिक नुकसान न हो जाए. पिछले चार सालों में ऐसी एक भी खबर बिहार के अखबारों ने नहीं छपने दी है. लोकतंत्र के मूलाधार विरोध प्रदर्शनों को मुख्यमंत्री गुंडागर्दी कहते है तो अखबार सुशासन और विकास के अवरोधक.

'प्रभात खबर` बिहार में कम प्रसार संख्या वाला बुद्धिजीवियों का अखबार रहा है. कम प्रसार के कारण इस अखबार को अन्य अखबारों की तुलना में विज्ञापन कम मिलते थे. मौजूदा मुख्यमंत्री ने पिछले एक साल में इसके विज्ञापन में लगभग तिगुना बढ़ोतरी कर दी है. साथ ही पिछले दिनों इसकी संपादकीय टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं. (मौजूदा टीम की सामाजिक पृष्‍ठभूमि की एकरसता सन्न कर देने वाली है. (देखें तालिका-६, पृ ठ-३४).नतीजा?

'नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. वर्ल्ड बैंक ने पटना को बिजनेस के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बेहतर माना है. पिछले तीन सालों में बिहार की आर्थिक विकास दर १०ण्५ फीसदी हो गयी है. हम बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, तो हमें उद्यमी बनना होगा. सूबे में उद्यमिता का माहौल बनाने की दिशा में एक मामूली कोशिश है प्रभात खबर के स्थापना दिवस पर प्रकाशित यह विशेषांक.` (-स्थानीय संपादक ११ जुलाई,२००९)

यह अखबार के स्थापना दिवस विशेषांक के मुख पृष्‍ठ पर प्रकाशित संपादकीय है. यह  विशेषांक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है बल्कि अखबार का अपना आयोजन है. इन सालाना मेगा  विशेषांकों को यह अखबार वैचारिक पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर प्रचारित करता रहा है.

इस संपादकीय की भाषा (इस तरह की पत्रकारिता में तथ्यों के विश्लेषण आदि की बात सोचना तो आकाश कुसुम तलाशने जैसा है) देखें. इसकी अश्लीलता इतनी साफ है कि इस पर बात करना प्रबुद्ध पाठकों में कोफ्त पैदा करेगा. उन्हें, जो अखबारों की दुनिया को नजदीक से नहीं जानते हैं, इतना सुझाव देना काफी होगा कि वे इस उद्धरण को विखंडित करें - 'नीतीश सरकार के बड़े बदलाव` और 'हम (अर्थात् अखबार) बिहार को विकसित करना चाहते हैं` - पर गौर करते हुए इसे फिर से पढ़ें. सरकार और अखबार के बीच कोई क्षीण सीमा रेखा भी नजर आती है?

उद्यमिता पर केंद्रित इस  विशेषांक में उद्यमियों के साक्षात्कार और विशेषज्ञों के लेख हैं. बिना अपवाद के सभी साक्षात्कार, लेख सरकार की तारीफ वाले हैं. इसमें एक 'खबर` भी छापी गयी है. शीर्षक है; 'औद्योगिक मानचित्र पर छा जायेगा बिहार` :-

'बिहार विकास की राह पर अग्रसर है, देश के औद्योगिक मानचित्र पर राज्य को स्थापित करने की तैयारी सूबे की सरकार ने कर ली है. सूबे की सरकार ने उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और नयी नीतियां बनायी हैं. इस कारण उद्यमी बिहार की ओर आकर्षित हो रहे हैं. नामी-गिरामी उद्योग घरानों से औद्योगिक निवेश के लिए ९२ हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव आया है. मगर इनमें से अधिकांश योजनाओं को केंद्र की नीतियों में बदलाव का इंतजार है. भारी संख्या में आये निवेश के प्रस्ताव को राज्य सरकार के करीब चार सालों के शासनकाल में आये बदलाव के रिजल्ट के रूप में देखा जा रहा है`.

क्या यह पत्रकारिता की भाषा है? अगर नहीं, तो अखबार किसकी भाषा  बोल रहा है? सिर्फ यही नहीं कि वह सरकार की  भाषा  बोल रहा है बल्कि इस  भाषा  का छल अद्भुत है. 'खबर` सामान्य तौर पर बताती लगती है कि बिहार का तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है. निवेशकों का तांता लगा है. और यह सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. बस केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है. यही बताती है न यह कथित खबर? जी नहीं! खबर बेहद चतुराई से यह कह कर निकल जाती है कि ९२ हजार करोड़ रुपये के निवेश का 'प्रस्ताव` है. निवेश हुआ नहीं है. वास्तव में सरकार अखबारों के माध्यम से पिछले तीन साल से यह प्रोपोगैंडा कर रही है. हर अखबार दर्जनों बार यह खबर छाप चुका है. हकीकत यह है कि राज्य में इन तीन सालों में महज ८ हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. वह भी अधिकांश स्थानीय धंधेबाजों द्वारा. कोई 'नामी-गिरामी` उद्योग अब तक नहीं लगा है. विशाल व्यापारिक घरानों व बहुरा ट्रीय कंपनियों के गिद्ध ताजा मांस की आशा में बिहार के आकाश में मंडरा कर लौट चुके हैं. वे राजग सरकार के गुड गवर्नेंस के और फलीभूत होने का इंतजार कर रहे हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री को भी यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा है कि बाहरी पूंजीपति बिहार में रुचि नहीं ले रहे हैं. तीन सालों तक राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे पूंजी निवेश का दावा करने वाली सरकार के लिए यह शर्मनाक है. लेकिन अखबार क्यों बाज आएं.

जाहिर है यह सिर्फ बानगी है. वह भी, प्रगतिशील माने जाने वाले अखबार द्वारा प्रतिबद्ध वैचारिक पत्रकारिता के पैमाने के रूप में घोषित विशेषांक से. वस्तुत: इस तरह की खबरों से बिहार के अखबार पट गये हैं. पालतू पत्रकारों की एक पूरी पलटन है, जो हरदम मुख्यमंत्री को अपना चेहरा दिखाने की होड़ में रहती है. खबरें सीधे मुख्यमंत्री आवास से प्लांट की जाती है. इलैक्ट्रॉनिक चैनल भी इसमें पीछे नहीं हैं. स्थिति का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके कक्ष में पत्रकार न सिर्फ आपस में उलझते रहते हैं बल्कि गाली-गलौच, हाथपाई, मारपीट पर भी उतर जाते हैं.

यशपाल की कहानी फूलो का कुर्ता याद है? गली में खेल रही छोटी सी बच्ची फूलो अपने दूल्हे को आता देख से लजाकर फ्रॉक उठाकर अपना मुंह ढंक लेती है. बिहारी पत्रकारिता ने जनता की आंखें ढ़ंकने के लिए अपना फ्रॉक उठा लिया ताकि उसके दूल्हे को नजर न लगे. फर्क यह भी है कि यहां फूलो की मासूमियत नहीं, कुत्सित छल है.

इस पालतूपन के बावजूद (कारण) एनडीए सरकार मीडिया संस्थानों के साथ तानाशाह सा व्यवहार करती रही है. पिछले चार सालों में सभी अखबारों को एकाधिक बार सरकारी विज्ञापन (बिहार में ७० फीसदी विज्ञापन सरकारी क्षेत्र के होते हैं, कम क्रय शक्ति के कारण निजी कंपनियां बिहार के नाम बहुत कम विज्ञापन जारी करती हैं) पर रोक में झेलनी पड़ी है. अगस्त, २००८ में कोसी नदी में आयी बाढ - जिसने सरकारी आकड़ों के अनुसार ३५ लाख लोगों को बेघर कर दिया था - के दौरान दो बड़े हिंदी समाचार पत्रों और एक समाचार चैनल का विज्ञापन सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था कि वे 'ह्यूमन ऐंगिल` की खबर कुछ ज्यादा चला रहे थे. प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकारों की हत्या और उत्पीड़न की घटनाएं भी बढ़ी हैं. राजधानी पटना तक में कभी जूनियर डॉक्टरों, कभी स्थानीय गुंडों तो कभी पुलिस ने पत्रकारों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा है.

तो; इस तानाशाही और इस पालतूपन का आपसी संबंध क्या है? क्या एनडीए सरकार ने मीडिया को भयभीत कर अपने पक्ष में किया है? या यह एक स्वाभाविक गठजोड़ है, जो किसी भी कीमत पर बिहार से गैरकांगे्रसवाद की राजनीति को विस्थापित करने की कवायद में जुटा है? बिहार की पत्रकारिता से गुजरते हुए ऐसे दर्जनों सवालों का जवाब आप स्वयं तलाशें.

( यह लेख प्रज्ञा सामाजिक अध्‍ययन संस्‍थान, पटना द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'मीडिया में हिस्‍सेदारी' में संकलित है)

राष्‍ट्रीय मीडिया का सर्वे : 2006

2009-10-10T21:04:00.000-05:00

राष्‍ट्रीय मीडिया के प्रमुख पदों को लेकर वर्ष २००६ में मीडिया स्टडीज ग्रुप (दिल्ली) के अनिल चमड़िया (स्वतंत्र पत्रकार), जितेंद्र कुमार (स्वतंत्र शोधकर्ता) और सामाजिक विकास अध्ययन केंद्र (सीएसडीएस) के सीनियर फेलो योगेंद्र यादव द्वारा एक सर्वे किया गया था.

सर्वे में राष्‍ट्रीय मीडिया में समाचारों से संबंधित फैसले लेने वाले प्रमुख पदों पर स्थापित पत्रकारों की सामाजिक पृष्‍ठभूमि इस प्रकार पायी गयी थी :

हिंदू उच्च जाति पुरूषों का राष्‍ट्रीय मीडिया पर वर्चस्व है. भारत की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी ८ प्रतिशत है. लेकिन मीडिया संस्थानों में फैसला लेने वाले पदों का ७१ प्रतिशत उनके हिस्से में आता है.

राष्‍ट्रीय मीडिया में १७ प्रतिशत प्रमुख पदों पर महिलाएं हैं. महिलाओं की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति (३२ प्रतिशत) अंग्रेजी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में है.

विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व में असामनता है. द्विज हिंदुओं (द्विजों में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, वैश्य और खत्री को शामिल किया गया था) की जनसंख्या भारत में १६ प्रतिशत है, लेकिन मीडिया के प्रमुख पदों पर उनकी हिस्सेदारी ८६ प्रतिशत है. केवल ब्राह्मण (इसके अंतर्गत भूमिहार और त्यागी भी शामिल किये गये थे) के हिस्से में ४९ प्रतिशत प्रमुख पद हैं.

दलित और आदिवासी फैसला लेने वाले पदों पर नहीं हैं. राष्‍ट्रीय मीडिया के ३१५ प्रमुख पदों पर एक भी दलित और आदिवासी नहीं है.

राष्‍ट्रीय मीडिया के प्रमुख पदों पर अन्य पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी ४ प्रतिशत है. जबकि भारत में इनकी आबादी ४३ प्रतिशत है.

मुसलमान महज तीन प्रतिशत पदों पर हैं, जबकि देश की कुल जनसंख्या में इनका हिस्सा १३. ४ प्रतिशत है.

ईसाइयों का औसत प्रतिनिधित्व है, लेकिन मुख्यत: अंग्रेजी मीडिया में. राष्‍ट्रीय मीडिया में ४ फीसदी पद उनके हिस्से में है. जबकि भारत की आबादी में उनका हिस्सा २ प्रतिशत है.

राष्‍ट्रीय मीडिया में महिलाओं की भागीदारी १७ प्रतिशत है. अंग्रेजी मीडिया में अपेक्षाकृत महिलाओं की भागीदारी ठीक है. जबकि अंग्रेजी इलैकट्रॉनिक मीडिया में इनकी भागीदारी संतोषजनक है.

(मीडिया स्टडीज ग्रुप, सी-२५१, सेक्टर-१९, रोहिणी, दिल्ली ंद्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'चौथा पन्‍ना` से साभार)

ओबामा, चर्च और मीडिया

2009-10-10T18:52:00.002-05:00

अमेरिकी राष्‍ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पुरस्‍कार दिये जाने की घोषणा हुई है। जनतंत्र डॉट कॉम से होता हुआ फॉक्‍स की साइट पर पहुंचा तो कुछ रोचक जानकारियां मिलीं। ओबामा को नोबेल मिलने से फॉक्‍स परेशान है। यह आप नीचे दिये गये फॉक्‍स एडिटर्स नोट में देख सकते हैं।

मैं इस बारे में सचमुच कुछ टिप्‍पणी कर पाने की स्थिति में नहीं हूं कि ओबामा को 'शांति' के लिए नोबेल मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन ओबामा को लेकर अमेरिका के उंचे तबके में जिस तरह का विद्वेष रहा है, वह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। अमेरिकी मीडिया को इन खबरों में बहुत रूचि रहती है कि ओबामा का जन्‍म कथित रूप से अमेरिका में नहीं हुआ इसलिए वह राष्‍ट्रपति पद के काबिल नहीं है। इस बारे में तरह-तरह के प्रमाण अमेरिकी मीडिया से उधार लेकर भारतीय अखबारों में छापे जाते रहे हैं। इन खबरों को पढते हुए मुझे हमेशा सोनिया गांधी की याद आयी है। उनके बारे भी हमारे मीडिया ने किस तरह उछाला था कि उनका जन्‍म इटली में हुआ था, इसलिए वे भारत में प्रधानमंत्री बनने, राजनीति में उंचा पद रखने के काबिल नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोग अब भी इस मामले को उठाते रहते हैं।

अगर मैं अमेरिकी होता तब शायद ओबामा को वोट नहीं करता। जैसा कि भारत में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग मैं सोनिया गांधी के पक्ष में नहीं करता हूं। राजनीति में मेरी पसंद वाम दल रहे हैं। लेकिन ओबामा और सोनिया का जन्‍म के आधार पर जब विरोध होता है तो मैं खुद को उनके साथ खडा पाता हूं।

जाति व्‍यवस्‍था क्‍या है ? आखिर नस्‍लवाद और किसे कहते हैं ? जन्‍म के आधार पर कुछ लोगों को विशेषाधिकार का मिलना और कुछ लोगों को इससे वंचित करना ही इस तरह की अवधारणा के मूल में रहती है। इंग्‍लैंड और अमेरिका से आने वाली इस तरह की खबरों से पता लगता है कि यूरोपीय देश भले ही भौति‍क रूप से विकसित हो गये हों, लेकिन अपनी आधुनिक नहीं हो सके हैं।

ओबामा से संबंधित फॉक्‍स की इस खबर को ही देखें। उसे यह बात बहुत नागवार गुजर रही है कि 25 जनवरी और 1 फरवरी को ओबामा चर्च नहीं गये। अब जरा भारतीय संदर्भ में इसकी एक तुलना करें। मान लें कि अटल बिहारी वाजपेयी (या मायावती को) को कोई बडा पुस्‍कार मिलता है और भारतीय मीडिया उसका विरोध करता है। और यह खबर छापता है कि 'वाजपेयी को यह पुरस्‍कार मिल गया है लेकिन यह महानुभाव तो 25 जनवरी और 1 फरवरी को मंदिर नहीं गये थे'

गनीमत है ,कम से कम अब भारतीय मीडिया इतना पोगापंथी होने की हिम्‍मत नहीं जुटा पाता।

( इस बारे में मोहल्‍ला लाइव डॉट कॉम पर भी एक पठनीय लेख है- अशांत राष्‍ट्र के “शांतिपुरुष” ओबामा को नोबुल प्राइज़)

ओबामा से संबंधित फॉक्‍स की खबर -

Tommy De Seno - FOXNews.com - October 09, 2009

How to Win the Nobel Peace Prize In 12 Days

Let’s take a look at the president’s first 12 days in the White House according to his public schedule to see what he did to deserve a Nobel Peace Prize.

Editor's Note: Although President Obama had only been in office for 12 days before the nominations for this year's Nobel Peace prize closed the entire process actually takes a full year. According to the official Nobel Prize Web site invitation letters are sent out in September. Every year, the Norwegian Nobel Committee sends out thousands of letters inviting a qualified and select number of people to submit their nominations for the Nobel Peace Prize. The deadline to submit nominations is February 1. -- Two hundred five names were submitted for the 2009 Nobel Peace Prize, 33 of which are organizations. A short list of nominees is prepared in February and March. The short list is subject to adviser review from March until August. At the beginning of October, the Nobel Committee chooses the Nobel Peace Prize Laureates through a majority vote. The decision is final and without appeal. The names of the Nobel Peace Prize Laureates are then announced."

Barack Obama won the Nobel Peace Prize this morning. Over the last decade the only requirement to win the prize was that the nominee had to be critical of George W. Bush (see Al Gore, Mohamed El Baradei and Jimmy Carter).

President Obama has broken new ground here. Nominations for potential winners of the 2009 Nobel Peace Prize ended on February 1. The president took office only 12 days earlier on January 20.

Let’s take a look at the president’s first 12 days in the White House according to his public schedule to see what he did to deserve a Nobel Peace Prize:

January 20: Sworn in as president. Went to a parade. Partied.

January 21: Asked bureaucrats to re-write guidelines for information requests. Held an “open house” party at the White House.

January 22: Signed Executive Orders: Executive Branch workers to take ethics pledge; re-affirmed Army Field Manual techniques for interrogations; expressed desire to close Gitmo (how’s that working out?)

January 23: Ordered the release of federal funding to pay for abortions in foreign countries. Lunch with Joe Biden; met with Tim Geithner.

January 24: Budget meeting with economic team.

January 25: Skipped church.

January 26: Gave speech about jobs and energy. Met with Hillary Clinton. Attended Geithner's swearing in ceremony.

January 27: Met with Republicans. Spoke at a clock tower in Ohio.

January 28: Economic meetings in the morning, met with Defense secretary in the afternoon.

January 29: Signed Ledbetter Bill overturning Supreme Court decision on lawsuits over wages. Party in the State Room. Met with Biden.

January 30: Met economic advisers. Gave speech on Middle Class Working Families Task Force. Met with senior enlisted military officials.

January 31: Took the day off.

February 1: Skipped church. Threw a Super Bowl party.

So there you have it. The short path to the Nobel Peace Prize: Party, go to meetings, skip church, release federal funding to pay for abortions in foreign countries, party some more.

Read more Tommy De Seno at www.JustifiedRight.com.

मीडिया में हिस्‍सेदारी

2009-10-02T04:12:00.004-05:00

यह वह पर्चा है जिसे मैंने भारतीय उच्‍च्‍ा अध्‍ययन संस्‍थान, शिमला में 'हिंदी की आधुनिकता : एक पुनर्विचार' विषय पर आयोजित कार्यशाला, 23-29 सितंबर 2009, में पढा। कार्यशाला में प्रो. सीएम नईम, सुधीर चंद्र, आदित्‍य निगम, विमल थोरात, अनामिका, सविता सिंह, सुधीश पचौरी, पंकज पुष्‍कर, ओमप्रकाश वाल्मिकी, नवीन चंद्र, अजय नावरिया, वैभव सिंह, राजीव रंजन गिरि, रोहिणी अग्रवाल, प्रमोद कुमार, संजीव, अपूर्वानंद, शीबा असलम फहमी, बद्री नारायण, अविनाश कुमार, विनीत कुमार, रविकांत, राकेश कुमार सिंह व सदन झा ने शिरकत की। कार्यक्रम के संयोजक थे- अभय कुमार दुबे। सात दिनों तक चली इस कार्यशाला में कई मुददों पर विचरोत्‍तेजक चर्चाएं हुईं। -प्रमोद रंजन

हमारे सामने सवाल है कि हिंदी पत्रकारिता अपने 150 साल के इतिहास में कितनी आधुनिक हुई है। मुझे यह आरंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरा आशय समाचार माध्यमों की तकनीक या इसके आर्थिक पक्ष से नही, समाजिक सरोकारों से है। इस एक सदी में में हम कहां पहुंचे हैं? आधुनिकता के नाम पर हमने सिर्फ लिबास तो नहीं बदल लिया? इन सवालों का उत्तर तलाशते हुए हम मीडिया की आधुनिकता को संकटग्रस्त पाते हैं और हिंदी मीडिया की आंतरित संरचना और उसके द्वारा संप्रेशित विचारों में हिंदी समाज के विभिन्न तबकों की हिस्सेदारी तलाशने के लिए मजबूर होते हैं।

1890 में प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि सामाजिक `सुधारों को आगे बढ़ाने की पहली ‘शर्त समाज में ब्राह्मणों का नेतृत्व कायम करना है। यह देश जब सुधरेगा, तब इसी से सुधरेगा।´ (1) मिश्र `आधुनिक हिंदी´ के निर्माताओं में से एक थे। यह वह समय था जब आर्य समाज ने वेदों और शिक्षा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार को खारिज कर उन्हें गंभीर सांस्कृतिक-राजनीतिक चुनौती दी थी। इस समय ऐसी ही चुनौती उन्हें रानाडे और उनके सहयोगियों के नेतृत्व वाले सोशल कांफ्रेस की ओर से भी मिल रही थी। (2) इसके 100 साल बाद 1990 के आसपास भी भारतीय प्रभुवर्ग को दलित-पिछड़ों की ओर से तीखी राजनीतिक चुनौती मिलती है। इस समय हिंदी पत्रकारिता पूरी चेतनता से कारसेवकों की प्रशंसा और आरक्षण विरोधियों के गुणगान में पट जाती है। हम इसे लगातार `एक राष्ट्र में एक संविधान, एक भाषा, एक राष्ट्रीय ध्वज तो `एक राष्ट्रधर्म´ क्यों नहीं´ (3) – की मांग को प्रमुखता देते देखते हैं।

इतना ही नहीं, इस चुनौती के लगातार बढ़ते जाने पर `आधुनिक हिंदी पत्रकारिता´ के नायकों में से एक प्रभाष जोशी उदघोष करते हैं कि ब्राह्मण जाति विभिन्न कौशलों में श्रेष्ठ है। (4) वह मीडिया संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी की जरूरत को सिरे से खारिज कर देते हैं। (5) जाहिर है, इस तरह की बातें अपवाद नहीं हैं, बल्कि 1890 से 2009 तक की हिंदी और उसकी पत्रकारिता की मूल प्रवृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस पृष्ठभूमि में मैं सामाजिक रूप से वंचित तबकों की मीडिया में हिस्सेदारी की जरूरत पर बात करना चाहता हूं।

श्रमण चेतना केंद्र, पटना के साथियों के साथ मैंने बिहार के मीडिया संस्थानों में कार्यरत लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण में हमने पाया कि बिहार के हिंदी अखबारों में प्रमुख पदों पर वंचित तबकों की उपस्थिति शून्य है। निचले पदों पर भी दलित और पिछड़ी जातियों की मौजूदगी महज 12 फीसदी है। (6) ऐसा ही एक सर्वे दिल्ली के मीडिया स्टडीज ग्रुप ने राष्ट्रीय मीडिया के संदर्भ में किया था। उसमें पाया गया था कि राष्ट्रीय हिंदी मीडिया में फैसला लेने वाले पदों पर दलितों और आदिवासियों की उपस्थित शून्य है लेकिन अन्य पिछड़ी जाति के लोग 8 फीसदी, मुसलमान 2 फीसदी और महिलाएं 14 फीसदी हैं। बिहार के मीडिया में `फैसला लेने वाले पदों´ पर इन सभी तबकों की मौजूदगी शून्य है। क्या यह संभव है कि मीडिया की ऐसी आंतरिक सामाजिक संरचना उसके विचारों, पक्षधरताओं को प्रभावित न करे? इसकी समाजिक संरचना में विविधता की जरूरत पर बल दिये बिना आधुनिकता की जो भी बात की जाएगी वह मेरे नजरिये से सिर्फ लिबास परिवर्तन तक सिमट कर रह जाएगी।

हिंदी पत्रकारिता के पिछले 150 सालों में क्या बदला है? वास्तव में यही वह सवाल है, जिसे हमें ऐसी किसी भी चर्चा के आरंभ में पूछना चाहिए। क्या पत्रकारिता आजादी के बाद पतित हुई है? क्या पत्रकारिता ज्ञान की सत्ता का ही एक हिस्सा नहीं, जिसके चारों ओर द्विजों ने चारदिवारियां खींच रखी थीं और जिसका दुरुपयोग वे 1947 के बहुत पहले से और उसके बाद भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सत्ता को बचाए रखने, पुनर्स्थापित करने के लिए करते रहे हैं?

बदलाव भारतीय प्रेस की मानसिकता में नहीं, तकनीक में हुआ है। यह दुनिया के पहले अखबार के प्रकाशन का 400 वां साल है। जर्मनी में सामान्य अभिरुचि का पहला अखबार `अविका रिलेशंस ओडर जोइतुंग´ 1609 में शुरू हुआ था। इसके लगभग 200 साल बाद भारत में अखबारों का छपना शुरू हुआ। संचार व्यवस्था की अद्यतन प्रौद्योगिकी के लिए भारत हमेशा यूरोप का मुखाक्षेपी रहा है। जबकि वहां `दूसरे विश्वयुद्ध से लेकर आज तक प्रौद्योगिकी – खासकर संचार की प्रौद्योगिकी – की परिकल्पना और उसका विकास पूंजीवाद के हितों और उसकी विशेष जरूरतों से जुड़ा रहा है।´ (7) ब्रिटिश चिंतक रेमंड विलियम्स ने तर्कपूर्ण ढंग से प्रमाणित किया है कि `रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण का आरंभ और विकास बाजार द्वारा ‘शासित विकास का अनिवार्य परिणाम है।´ (8)

मीडिया के बाजारवाद के खतरे और दुष्परिणाम बहुआयामी हैं। नयी तकनीक ने कई मायनों में ब्राह्मणवाद के अस्त्र के प्रभाव को व्यापक बनाया है। लेकिन क्या कारण है कि इसके दुष्परिणामों में से सिर्फ एक – स्त्री शरीर के प्रदर्शन को ही चिन्हित किया जाता है? वस्तुत: यही वह दुष्परिणाम है, जिससे सबसे ज्यादा भारत का सामंती समाज प्रभावित हुआ है। अन्यथा इस बाजारवाद ने अनेक प्रकार की मनोरंजन-विधियों, जो सिर्फ़ धनिकों तक सीमित थीं, की पहुंच बहुसंख्यक लोगों तक संभव कर दी है। निश्चित तौर पर यह छलावा पिछड़ी और दलित जातियों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाता है, उन्हें यथास्थिति के लिए अनुकूलित करता है और उनकी संघर्ष चेतना को कुंद कर उन्हें अराजनैतिक बनाए रखने की साजिश में शामिल रहता है। वह इन तबकों में परिवर्तनकामी बौद्धिक विकास को बाधित करता है तथा इनके नायकों की पहचान को धुंधला कर डालता है। किंतु, ये बातें इस देश में बाजारवाद के ख़तरे और दुष्परिणामों पर विमर्श का हिस्सा क्यों नहीं बनतीं? असली सवाल यह है।

गत लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि हिंदी के प्राय: सभी प्रमुख अखबारों ने बिकी हुई खबरें किस कदर छापीं। पत्रकारिता के मूल्यों में ऐसे भयावह क्षरण से नुकसान दलित, पिछड़ों की राजनैतिक ताकतों, वाम आंदोलनों तथा प्रतिरोध की उन शक्तियों को भी हुआ है, जो इसके प्रगतिशील तबके से नैतिक और वैचारिक समर्थन की उम्मीद करते हैं। मीडिया के ब्राह्मणवादी पूंजीवाद ने इन्हें उपेक्षित, अपमानित और बुरी तरह दिग्भ्रमित किया है। लेकिन इस दौरान मीडिया की गिरती विश्वसनीयता पर जाहिर की जा रही चिंता का कारण यह नहीं है। इसके खिलाफ बोलने, लिखने वालों को चिंता है कि -`यदि मीडिया की ताकत ही नहीं रहेगी तो कोई अखबार मालिक किसी सरकार को किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकेगा। फिर उसे अखबार निकालने का क्या फायदा मिलेगा? यदि साख नष्ट हो गयी तो कौन सा सत्ताधारी नेता, अफसर या फिर व्यापारी मीडिया की परवाह करेगा? (9) यह तर्क पूंजीवाद से मनुहार करता है कि वह ब्राह्मणवाद से गठजोड़ बनाए रखे। सलाह स्पष्ट है अगर हम गलबहियां डाल चलते रहें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। मीडिया की `विश्वसनीयता´ बनाए रखना भी इनके लिए `समय का तकाजा´ है।

वास्तव में लोकतंत्र और पत्रकारिता अपने आप में ही एक आधुनिक अवधारणा है. स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य इसमें समाहित हैं। भारत का सामाजिक प्रभुवर्ग इनकी आधुनिकता को जबरन दबाये रखने के लिए निरंतर सक्रिय रहा है। पत्रकारिता को लोकतंत्र में आजादी मिली है। हमें देखना चाहिए कि उसकी इस आजादी का उपयोग कौन अपने हित की सूचनाओं के प्रसारण के लिए कर रहा है? – अगर भारत के आर्थिक-सामाजिक प्रभुवर्ग के क्रूर लचीलेपन और संकट के समय आपसी गठजोड़ की आश्चर्यजनक क्षमता का इतिहास नहीं जानते तो – प्रसन्न हो सकते हैं कि अब अभिव्यक्ति की आजादी है।

इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना अव्वल तो फ्री प्रेस, स्वतंत्र पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी को पर्यायवाची समझने की भूल करना है। दूसरे, इस तथ्य को नजरअंदाज करना है कि `प्रेस´ पर उन्हीं प्रभुवर्गों का आर्थिक और बौद्धिक प्रभुत्व है, जिनके हितों को अभिव्यक्ति की आजादी से निर्णायक नुकसान पहुंचेगा। हमें यह सवाल खुद से और सार्वजनिक रूप से भी पूछना ही चाहिए कि प्रेस किससे, कैसे और किन शर्तों पर आज़ाद है? मेरी समझ में मौजूदा परिदृश्य में इस सवाल का एक ही उत्तर होगा कि पत्रकारिता की आजादी – फ्री प्रेस – का मतलब ऊंचे वर्ग और ऊंची जाति के हितों का पोषण करने वाली सूचनाएं, विचारों को प्रसारित करने की आजादी है।

क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि कभी सूचनाओं के लिए जीभ काटी जाती थी। आज गोली मारी जाती है। कभी कानों में पिघला सीसा डाला जाता था। आज जेलों में ठूंसा जाता है। और मीडिया संस्थानों में कथित `खबर´ होती है -`मारे गये नक्सलियों से मिला नक्सली साहित्य का जखीरा।´ `माओवादी साहित्य समेत चार पुरुष और दो महिलाएं गिरतार।´

राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक – सभी किस्म की आजादियों की शुरुआत गुलामी की समझ और उसकी अभिव्यक्ति से ही संभव है। भारतीयों ने अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी छीनी थी। अब स्थानीय प्रभुवर्गों से आर्थिक आजादी की लड़ाई चल रही है। सामाजिक व सांस्कृतिक आजादी के बारे में तो अभी हमने ढंग से सोचना भी शुरू नहीं किया है।

बहरहाल, `प्रेस की आजादी´ और `अभिव्यक्ति की आजादी´ अलग-अलग चीजें हैं। लगभग विरोधाभासी। प्रेस चाहे आर्थिक उदारवाद, गुड गवर्नेंस, विकास की वकालत कर रहा हो या राममंदिर की, या फिर देश में द्विदलीय लोकतंत्र की अनिवार्यता पर बहस करवा रहा हो, वह वास्तव में द्विज-हितों को संवारने की कोशिश में लगा होता है। वह प्रभुवर्ग की शत्रु शक्तियों – बहुसंख्यक पिछड़े, दलित हिंदुओं तथा मुसलमानों को बांटने, तोड़ने, भ्रमित करने, उनके विचारों को ऊंची जाति के हिंदुओं के हितों के अनुरूप अनुकूलित करने वाली सूचनाएं प्रसारित करने में रुचि रखता है। इस प्रकार प्रसारण के लिए चयनित `खबर´ उपभोक्ता वस्तु नहीं, बल्कि प्रभु वर्गों का एक अमूर्त अस्त्र होती है। इसके अलावा फ्री प्रेस उन्हें इन तबकों के आक्रोश से बचाने के लिए सेटी-वैल्व का काम भी लगातार करता रहता है। जब `पत्रकारिता की विश्वसनीयता´ में गिरावट की बात होती है तो वास्तव में उसका आशय इसी सेटी-वैल्व की कार्य दक्षता में कमी आने से होता है। ये सेटी-वैल्व ही मीडिया संस्थानों की शक्ति का स्रोत हैं।

भारतीय लोकतंत्र यदि कमजोर है तो हमें कारणों की तलाश करनी चाहिए। लोकतंत्र के चार खंभों में से विधायिका तो एक हद तक सामाजिक रूप से समावेशी बनती जा रही है। और आरक्षण के बूते कार्यपालिका भी अब नितांत एकपक्षीय नहीं है। लेकिन न्यायपालिका और मीडिया के बारे में क्या कहा जाएगा? और इसी प्रसंग में मेरा मानना है कि जब तक लोकतंत्र का चौथा खंभा सामाजिक रूप से सर्वसमावेशी नहीं होगा, तब तक विरोधी मत रखने वाले विचारों, समानता और बंधुत्व के लिए उसमें जगह नहीं होगी. और इसके बिना इसके आधुनिक हो चुकने की सभी बातें बेमानी बनी रहेंगी।

संदर्भ सूची

(1) प्रतापनारायण मिश्र ग्रंथावली, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी. प्रताप नारायण मिश्र आधुनिक हिंदी के निर्माताओं की वृहत्त्रयी (भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र) में से एक थे। उन्होंने ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन 15 मार्च, 1883 ई. में प्रारंभ किया था। सन् 1894 ई. तक यह प्रकाशित हुआ। बीच में कुछ दिनों के लिए मिश्र कालाकांकर से प्रकाशित होनेवाले `हिंदुस्तान´ में संपादक होकर चले गये थे। ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप (सं. बालकृश्ण भट्ट) उस युग की के प्रमुख पत्र थे जो उग्र राजनीतिक धारा के लिए जाने जाते थे, हिंदी साहित्य कोश, ज्ञानमंडल
(2) धर्म और समाज सुधार शीर्षक लेख, वीर भारत तलवार, रस्साकशी, सारांश प्रकाशन
(3) दैनिक जागरण, पटना संस्करण में प्रकाशित समाचार `एक राष्ट्रधर्म घोषित करे सरकार´, 29 जुलाई, 2009.
(4) देखें, जनसत्ता के संस्थापक संपादक श्री प्रभाष जोशी का रविवार डॉट काम पर आलोकप्रकाश पुतुल द्वारा लिया गया साक्षात्कार
(5) देखें, जनसत्ता के 6 सितंबर, 2009 के अंक में श्री प्रभाष जोशी का लेख `काले धंधे के रक्षक´
(6) प्रमोद रंजन की पुस्तिका `मीडिया में हिस्सेदारी´ में बिहारी मीडिया का सामाजिक सर्वेक्षण, प्रज्ञा सामाजिक संस्थान, पटना
(7) हरबर्ट आई. शिलर, संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व, ग्रंथ शिल्पी, पृष्ठ 65
(8) वही, रेमंड विलियम्स का उद्धरण. ग्रंथ शिल्पी, पृष्ठ 61
(9) पत्रकार सुरेंद्र किशोर की टिप्पणी, प्रथम प्रवक्ता, (संपादक-रामबहादुर राय) का प्रभाष जोशी के निर्देशन में पैकेज पर केंद्रित अंक, 16 जुलाई, 2009

साभार, जनतंत्र। इससे संबंधित एक बहस यहां देख सकते हैं -आखिर कहां है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का प्रभुवआखिर कहां है दलितों का वर्ग ?

आपने लिखा है शू...

2009-09-04T20:30:00.004-05:00

3 सितंबर की पोस्‍ट 'जो तू बांभन, वांभनी का जाया ' पर आयी टिप्‍पणी पर अभी नजर पडी। किन्‍हीं पी.सी.गोदियाल ने लिखा है- '' श्रीमन, मैं जानता हूँ कि यह एक लंबा विवाद का विषय है और इससे दूर रहना ही भला ! मगर चूँकि मैंने भी यह नोट किया कि कुछ समय से कुछ लोगो ने जोशी जी के शब्दों को बहुत तूल दिया है, इसलिए कुछ जरूर कहना चाहूँगा: जोशी जी का खुशनुमा पहलू यह है कि उन्होंने ब्रह्मण कुल में जन्म लिया और आपका रोना इसके ठीक विपरीत ! चूँकि उनका सौभाग्य था कि उन्हें किसी ब्रह्मण के घर जन्म लिया इसलिए उसे वह अपना अपर हैण्ड समझेंगे ही और आप... लेकिन मेरा मानना है कि आदिकाल में पूर्वजो द्बारा भले ही जाति विभाजन किसी ठोस आधार पर हे किया गया था, लेकिन अनंत काल से इसका दुरपयोग हुआ ! ब्रह्मण का सही अर्थ है ऊँचे कर्म करने वाला और शु.........! लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि जन्म तो आपने ब्रह्मण कुल में लिया और कर्म आप नी किस्म के कर रहे हो, तो वह ब्रह्मण नहीं वह भी.....! इसी तरह जन्म किसी ने भले ही शु.... कुल में लिया हो लेकिन कर्म उसके उच्च कोटि के है तो वह असली ब्रह्मण है ! स्वार्थी लोगो ने अनंत काल से इस ब्रह्मण शब्द का बेजा इस्तेमाल किया है इसमें कोई दो राय नहीं है ! एक साला नाम का ब्रह्मण जो ठीक से सोंच के बाद हाथ न धोये और एक शु... कुल में जन्म लेने वाला साफ़-सुथरा इंसान, मैं तो हमेशा उस ब्रह्मण की बजाये शु... कुल के साफ़ सुथेरे इंसान के हाथ का परोसा खाना ही पसंद करूंगा !''

इस टिप्‍पणी पर यही कहा जा सकता है कि-भाई गोंदियाल जी, श्री प्रभाष जोशी यह मानने के लिए स्‍वतंत्र हो सकते हैं कि ब्राहृमण कुल में जन्‍म लेना उनका 'सौभाग्‍य' है। लेकिन इससे शूद्र कुल में जन्‍म लेना 'दुर्भाग्‍य' नहीं हो जाता।

यही उस नजरिये का फर्क है, जिसका जिक्र मैंने किया है। आपने शूद्र शब्‍द पूरा नहीं लिखकर किसी गाली की तरह इसका उपयोग किया है, जैसे लोग लिखते है मादर..., वैसे ही आपने लिखा है शू..। शायद आपकी समझ होगी ऐसा कर आप 'सभ्‍य' भाषा का इस्‍तेमाल कर रहे हैं। नहीं बंधु, आपने तो पूरी शूद्र बिरादरी को ही गाली बना दिया है। शायद आपको लिखना हो हरामी तो आप लिखेंगे हरा.., आपको लिखना हो भटियारा तो आप लिखेंगे भटि..। लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि ये देश में रहने और सबसे अधिक श्रम करने वाली (मुसलमान) जातियों के नाम है। ये हरामी और भटियारा लोग हमारे भाई हैं गोदियाल साहब। उनसे हम जैसों का रिश्‍ता खून का है, संस्‍कति का है। और यह शूद्र संस्‍कति ब्राह्मण संस्‍कति से अधिक उदार, समावेशी और समद्ध है। जाहिर है, यह बहस सिर्फ प्रभाष जोशियों बनाम राजेंद्र यादव, चार्वाक सत्‍य, दिलीप मंडल, कबीर, अरविंद शेष, समरेंद्र, अविनाश या प्रमोद रंजन आदि की नहीं है, यह विजेता और विजित संस्‍कति के संबंधों की पुनर्व्‍याख्‍या की बहस है।

कविता और कहानी का समाजशास्‍त्र

2009-09-04T18:25:00.002-05:00

प्रभाष जोशी के ब्राह्मणवाद पर बहस के बहस में पिछले दिनों राजेंद्र यादव ने एक नया आयाम जोड दिया है। उन्‍होंने कविता बनाम कहानी उपन्‍यास की बात की है। उनकी इस बात से कई लोग चौंके हैं। अपने सुलझे विचारों के लिए जाने जाने वाले साथी दिलीप मंडल ने भी राजेंद यादव की बातों से तीखी असहमति जतायी है।

यह बहस करीब छह साल पहले वर्ष 2003 में शिमला से प्रकाशित सांध्‍य दैनिक 'भारतेंदु शिखर' में चली थी। उन दिनों मैं उसका संपादन करते हुए हर शनिवार को उसके चार पृष्‍ठ साहित्‍य विमर्श के नाम से निकाला करता था। उसी परिशिष्‍ट के लिए अग्रज मित्र प्रेमकुमार मणि का एक साक्षात्‍कार पटना के साथी अरूण नारायण ने लिया था। साक्षात्‍कार में कई अन्‍य मुद्दों पर भी चर्चा थी लेकिन हमने बहस खडा करने के लिए उसे शीर्षक दिया था - 'कविता सामंती समाज की विधा है : प्रेमकुमार मणि'। इस शीर्षक का नतीजा आशानुकूल आया। उस साक्षात्‍कार पर विवाद खडा हो गया। इसी क्रम में रमेशचंद्र शाह की भी टिप्‍पणी हमने छापी। श्री शाह ने न सिर्फ कविता को सामंती समाज की विधा कहने के लिए प्रेमकुमार मणि की निंदा की बल्कि उस टिप्‍पणी में उन्‍होंने गोधरा कांड पर भी हिंदूवादी नजरिए से विचार व्‍यक्‍त किये।

बहस लंबी चली थी। और जहां तक याद पडता है कई युवा साथियों कुमार मुकुल, राजू रंजन प्रसाद, अजेय व लालबहादुर वर्मा (संपादक, इतिहासबोध), हरदर्शन सहगल आदि ने भी इसमें शिरकत की थी। बाद में मेरे आग्रह पर प्रेमकुमार मणि ने इस विषय को टिप्‍पणी लिखकर और स्‍पष्‍ट किया था। यहां उसे अक्षरश: डाल रहा हूं। यह टिप्‍पणी भारतेंदु शिखर के 27 सितंबर, 2003 के अंक में प्रकाशित हुई थी।

कविता बनाम कहानी की श्रेष्‍ठता की बहस तो पुरानी है, रूसी चिंतक मिखाइल बाख्तिन ने कविता को 'विशेषाधिकार प्रा एकालापी (ऑटोटेलिक)' विधा कहा है। लेकिन संभवत: यह पहली बार हुआ था कि इस बहस को सामजशास्‍त्रीय नजरिये से भी देखने की कोशिश की गयी थी। प्रेमकुमार मणि राजेंद्र यादव के घोषित रूप से 'प्रिय कहानीकार' हैं। मेरे पास यह मानने के पर्याप्‍त कारण हैं, उन्‍होंने कई अन्‍य बातों की ही भांति यह नजरिया भी अपने 'प्रिय कहानीकार' से लिया है। इसलिए बेहतर है कि आप इसे मूल से ही पढे-जानें, तब बहस करें।

प्रेमकुमार मणि का वह साक्षात्‍कार व भारतेंदु में उस पर छपी अन्‍य लेखकों की टिप्‍पणियां भी नेट पर डाल देने की इच्‍छा है। हालांकि यह काफी श्रमसाध्‍य और उबा देने वाला काम है।

अपनी टिप्पणी पर अभी भी कायम हूं

- प्रेमकुमार मणि

एक फरवरी २००३ के अंक में श्री अरुण नारायण से बातचीत में कविता पर मेरी टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, कुछ मित्रों के पत्र भी मिले हैं। लेकिन जब मेरे प्रिय कवि आदरणीय विजेंद्र जी (संपादक, कृति ओर) का भी पत्र मिला तो मैं चौंका। हालांकि उनका पत्र मेरी उस टिप्पणी पर ही केंद्रित नहीं है लेकिन अपनी वरिष्ठता के अनुरूप स्नेह से उन्होंने अपनी असहमति जरूर व्यक्त की है, इस असहमति का मैं सम्मान करता हूं। इसमें अपनी मान्यताओं को धोने-खंगालने की कोशिश भी करता हूं। अभी आपके पत्र के साथ आदरणीय रमेशचंद्र शाह की प्रकाशित टिप्पणी (२६ जुलाई, ०३ भारतेंदु शिखर) भी मिली। रमेशजी को तरूणाई के दिनों से पढ़ता आया हूं। कभी मिला तो नहीं, लेकिन वे उन लोगों में है, जिनकी इज्जत करता हूं। उनकी टिप्पणी (जो उनके अनुसार 'हड़बड़ी` में लिखी है) को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है।

मुझे ऐसा लगा है कि रमेशजी ने सचमुच उस वार्ता को ध्यान से पढ़ा है और यह मेरे लिए संतोषप्रद है। उन्होंने 'बारीक` टिप्पणियां की है। एक-आद जगह सचमुच मैं अशिष्ट हुआ लगता हूं, और उसके लिए लज्जित हूं। आईंदा इसका ख्याल रखूंगा। रमेश जी ने ध्यान दिलाया, अतएव उनका आभार स्वीकारता हूं। लेकिन बहुत आदर के साथ रमेश जी से पुन: एक बार अपनी ही टिप्पणी पढ़ जाने का अनुरोध करता हूं। फिर वह अंतरात्मा, जिसके होने की पूरी उम्मीद करता हूं, से वे पूछे कि उनकी अपनी टिप्पणी में यह अशिष्टता या दंभ कितना प्रतिशत है। हालांकि उनके प्रति मेरे सम्मान में कोई कमी नहीं आई है।

श्री अरूण नारायण से सहज रूप में बात की थी। पहले से कोई विषय तय नहीं था। कविता पर कोई टिप्पणी करने के लिए मैं तैयार बैठा नहीं था। उन्होंने पूछा था कि किस विधा में आप अपने को सही ढंग से अभिव्यक्त करते हैं? और कि क्या आपने भी अन्य लेखकों की तरह शुरू में कविताएं लिखी थीं? यह स्वीकारते हुए कि शुरू में कुछ कविताएं लिखी थीं, मैंने कहा कि कविता हमारे समय की विधा नहीं है, यह सामंती समाज की विधा है। आज की जो चुनौतियां हैं उसे कविता नहीं संभाल सकती। इसी आशय की बातें मैंने की थीं। शब्दों में कुछ उलट-फेर हो सकता है, क्योंकि हमारे बातचीत की फीता बंदी (टेप) नहीं हुई थी।

राजनेताओं की तरह वक्तव्य से इन्कार करना मेरी फितरत में शामिल नहीं हैं। अपनी टिप्पणी पर मैं अभी भी कायम हूं। हालांकि कविता की जगह शायद मैंने पद्य कहा था। यदि नहीं कहा था, तो कहना चाहिए था। मेरा आशय पद्य से ही था। कविता पद्य की आधुनिक विद्या है और इसकी जड़ें भले ही पद्य में हो, इसका विस्तार गद्य के तत्वों को लेकर ही हुआ है, हो रहा हैं आज तो अच्छी कविता वह है, जो गद्य के काफी करीब है, भारतीय काव्य चिंतकों की यह प्रसिद्ध उक्ति 'गद्यं कविनां निकषं वदन्ति` आज सबसे मुखर रूप में हमारे सामने है। हालांकि उपरोक्त उक्ति में व्यवहृत कवि का तत्पर्य निश्चय ही केवल 'पोइट` से नहीं है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कविता चाहे जितना आधुनिक बनने की कोशिश करे, उसकी बुनियाद सामंती समाज में ही हैं इस कारण आधुनिकता की चुनौतियां स्वीकारने में वह अक्षम और अंतत: अप्रासंगिक होती जा रही हैं हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति रिचुअलिस्टिक रूप में ही रह गई है।

गद्य समाज में तब पैदा हुआ, जब व्यापक संवाद की जरूरत महसूस हुई। पद्य व्यापक संवाद बनाने में कमजोर पड़ने लगा, तब गद्य फूटा, इसीलिए पद्य की प्राचीनता और उसकी दीर्घ परंपरा पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि यह आज की विधा नहीं हैं आज की विधा गद्य है। व्यापक संवाद गद्य के द्वारा ही संभव होता है। यह जनतंत्र के उन्मेष का द्योतक है। औद्योगिक क्रांति के बाद जो आधुनिक समाज बना उसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति गद्य में हुई। जिस समाज में संवाद कमजोर होता है, वहां गद्य भी कमजोर होता है। भारतीय समाज में कविता का बोलबाला इसलिए भी है कि सामंतवादी-ब्राह्मणवादी चादर अभी भी हमारे यहां तनी हुई है, जिन समाजों में औद्योगिक-पूंजीवादी शक्तियां मजबूत हैं, जनतंत्र मजबूत हैं, वहां गद्य भी मजबूत हैं प्रकरांतर से कहा जाए तो जहां गद्य मजबूत है, वहां गणतंत्र भी मजबूत है।

रमेश जी की यह बात सही है कि उपन्यास लेखन भी सामंती समाज में ही आरंभ हुआ। बस समय निर्धारण में हल्की-सी चूक है। दरअसल उपन्यासों का आरंभ काल सामंती समाज का अवसान काल था। कृषि में पूंजी का निवेश आरंभ हो गया था (बाल्जाक के उपन्यासों को देखें) और औद्योगिक-पूंजीवादी दौर शुरू ही होने वाला था, उपन्यास कृषि आधारित सामंती समाज की व्यापक आलोचना से ही शुरू होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वैदिक मूल्यों की आलोचना से उपनिषदें आरंभ होती हैं। उपनिषदों को वेदों का विस्तार भी कहा गया है और अंत भी। उपन्यास किस तरह सामंती समाज की आलोचना करते हैं, यह देखना हो, तो सरवान्तीस का 'डॉन क्विजोट` पढ़ सकते हैं, या फिर तोलस्तोय के कई उपन्यासं आरंभिक उपन्यासों में सामंती समाज के तत्व विद्यमान हैं, लेकिन उससे विद्रोह के तत्व भी वहीं हैं। आर्कियोप्टोरिक्स नामक एक पक्षी होता था, जिसके फॉलिल्स ही उपल्बध हो सके हैं इनके चोंच दांत वाले होते थे। यह सरीसृपों (रेप्टाइल्स) से पक्षियों के जुड़ाव और विकास को दर्शाता है। उपन्यास ऐसे ही संधिस्‍थल पर आये थे। उपन्यासों ने सामाजिक विमर्श और जनतांत्रिक अभियानों को तेज किया। उन्होंने धर्मग्रंथों को समाज के केंद्र से हटाया और उसकी जगह खुद विमर्श के केंन्द्र बने। भारत के परिवेश को लें तो बंकिम, रवीन्द्र, शरत और प्रेमचंद के उपन्यासों ने मध्यवर्ग के विस्तार में सहयोग दिया। पूरा भारतीय नवजागरण गद्य के बलबूते चला। इसी दौर में आधुनिक भारतीय भाषायें आकर ग्रहण कर सकी।

पद्य रूप में कविता का इतिहास चाहे जितना पुराना हो, यदि वह गद्य के निकट न आती, तो कब की खत्म हो गयी होती। उसने गद्य की ज्यादातर शर्तें स्वीकार ली हैं और अपने आधुनिक रूप में हमारी आदिम राग-ध्वनियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती रही है। लेकिन कुल मिलाकर यह व्यक्तिगत मुक्ति का ही साधन बन सकी है। सामाजिक मुक्ति के लिए हमें गद्य के पास जाना होता है।

यह जरूर है कि बहुत लोगों को साहित्य में कविता गद्य से महत्वपूर्ण विधा लगती है। लेकिन इसके लिए हम सामंती दृष्टिकोण को ही जवाबदेह मानते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस आफ लार्ड और हाउस ऑफ कॉमन होते हैं। (इसी की प्रतिलिपि हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा है) साहित्य में पार्लियामेंट में कविता हाऊस ऑफ लार्ड की तरह है। लेकिन वह खुद को चाहे जितना शिष्ट, उत्कृष्ट और आभिजात्य कहे, मुख्य हाऊस तो हाऊस ऑफ कॉमन ही है। जो हाऊस ऑफ लॉर्ड के सदस्य हैं, उन्हें भी पता है कि वे किस दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका भी जन्म (कविता की तरह) आधुनिक जनतांत्रिक समाज में ही हुआ, लेकिन उन्हें शायद यह स्वीकारने में एतराज नहीं होगा कि उनकी जडे सामंती समाज में है, और वे उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

रमेश जी इजाजत दें तो एक आपबीती भी सुनाऊं। इसका संबंध साहित्य के समाजशास्‍त्र से भी है। भारतेंदु शिखर में मेरे वक्ततव्य से क्षुब्ध हो कर एक युवा कवि मेरे पास आये। बातचीत के दौरान मैंने उनसे उनके प्रिय दस कवियों और दस कथाकारों का नाम लिखने के लिए कहा। तय यह हुआ कि इनमें से पांच दिवंगत कवि-कथाकर होंगे और पांच बिलकुल ताजे। कवियों के जो नाम आये थे, वे ये थे-निराला, पंत, महादेवी, मुक्तिबोध, अज्ञेय जैसे वरिष्ठ व दिवंगत और फिर मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और अरुण कमल जैसे ताजे समकालीन। कथाकारों में वरिष्ठ व दिवंगत में थे-प्रेमचंद, यशपाल, जैनेंद्र, रेणु मोहन राकेश। ताजे समकालीन में थे- उदय प्रकाश, संजीव, असगर वजाहत, पंकज विष्ट। पांचवां नाम मेरा था। शायद इसलिए कि वे मेरे पास बैठे थे, और नमक न सही चीनी तो खा ही रहे थे जब मैंने इसे काटकर दूसरा नाम जोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने प्रियंवद लिखा। इन सबके बाद हमने लेखकों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया। निश्चय ही हमने मार्क्सवादी व्याकरण की जगह मंडल व्याकरण का प्रयोग किया। कवियों में महादेवी को छोड़ बाकी सभी तो ब्राह्मण थे। चौकाने वाला तथ्य यह था कि कथाकारों में नये-पुराने मिलाकर एक भी ब्राह्मण नहीं। मैं भी विस्मित था। मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, शमशेर को वे रख सकते थे, या फिर दिवंगत कथाकारों में इलाचंद्र जोशी वगैरह को। लेकिन जो नाम थे वे काटने लायक भी नहीं थें तब मैंने कहा कि अब देखिये कि कविता की जड़ें कहां है। हमारे युवा मित्र चिढ गये कि हर चीज को जाति के नजरिये से देखना कहां तक उचित है। मैंने कहा कि देखना पड़ता है, यह समाजशास्‍त्रीय नजरिया भी है।

रमेश जी ने गोधरा और राष्ट्रपति कलाम को लिखे पत्र पर भी चुटकियां ली हैं। मैं कलाम साहब जैसे बुजुर्ग भले इन्सान की भरपूर कद्र करता हूं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनसे संवाद न किया जाए। वे मेरे लिए मुल्क के प्रथम नागरिक भी हैं। पिता और परम पिता की पारंपरिक नैतिकता रमेश जी को ही मुबारक हो। हां, गोधरा कांड पर अपना पक्ष रखकर उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी भी तो यही कहते हैं।

भारतेंदु शिखर, २७ सितंबर, २००३

जो तू बांभन, वांभनी का जाया

2009-09-03T22:16:00.002-05:00

प्रभाष जोशी ने पिछले दिनों दिये गये अपने एक साक्षात्‍कार में श्रम की महत्‍ता के पक्ष में जाने वाले तर्कों को सर के बल खडा करने की कोशिश की है। आश्‍चर्यजनक रूप से जोशी इसमें सफल भी रहे हैं क्‍योंकि विभिन्‍न हिंदी ब्‍लॉगों पर चल रही बहस उनके ही ऐजेंडे के आसपास घूमती रही है। श्री जोशी ने श्रम की अवहेलना को ब्राहमण श्रेष्‍ठता के पक्ष में खडा किया है। वास्‍तव में यह कोई नयी बात नहीं है। जाति व्‍यवस्‍था पूरी तरह इसी तर्क पर आधरित है। इस व्‍यवस्‍था में जो तबका जितना अधिक श्रम करता है, जितना चुनौतीपूर्ण काम करता है, उसे उतना ही नीचा दर्जा दिया जाता है।

जोशी ने अपने साक्षात्‍कार में मुख्‍य उदाहरण कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र का दिया है। सॉफ्टवेयर का निर्माण लगभग गणित के मानसिक विलास जैसी चीज है। भारत के ब्राहमण इसमें आगे रहे। लेकिन हार्डवेयर के निर्माण में ब्राह्मणों ने कोई योगदान नहीं दिया। यह उनके लिए संभव भी नहीं है। पडोसी देश चीन हार्डवेयर मे आगे गया है क्‍योंकि वहां मानसिक विलास की परंपरा नहीं है। न जापान जैसी उपलब्धियां भारतीय ब्राहमणों के लिए संभव हैं। श्रम पर कम तथा ट्रिक पर अधिक आधारित क्रिकेट और फुटबॉल-हॉकी जैसे शारीरिक श्रम पर आधारित खेलों की तुलना से भी इसे समझा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम जैसी सामाजिक संरचना के बूते इन खेलों में कोई भी उल्‍लेखनीय प्रदर्शन संभव नहीं है।

बहरहाल, एकलव्‍य का यह पत्र इस क्रम में पढा जाना चाहिए कि इन मुददों पर शूद्र-प्रतिक्रिया किस तरह अलग होती है। उसकी भाषा में बिना अशोभनीय शब्‍दों के भी कैसी मारक तल्‍खी होती है। वह प्रभाष जोशियों के तर्को की व्‍याख्‍या में नहीं उलझता, न ही गैर-ब्राह्मण प्रधानमंत्रियों और गैर ब्राह्मण क्रिकेटरों का कौशल बखानने में अपना वक्‍त जाया करता है। उसकी चिंताएं क्‍या हैं, आप खुद देखें। पत्र युवा पत्रकार नवल ने लिखा है। नवल पटना से प्रकाशित दैनिक आज के विचारोत्‍तेजक परिशिष्‍ट 'दृष्टि' का संपादन करते हैं।

आदरणीय जोशी जी,

सादर प्रणाम!

सविनय निवेदन है कि आपकी महानता को शत प्रतिशत प्रकट करने में सक्षम कोई शब्द इस समय मेरे मानस पटल पर अंकित नहीं हो पा रहा है। इस समय मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरी लेखनी और मेरा मस्तिष्क दोनों सीमायें तोड़ देना चाहते हैं।

मैं जानता हूं कि मेरे लहू का एक कतरा भी आपके ब्राहमणत्व को सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं करने में सफ़ल नहीं हो सकता क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो रक्त है वह हम शूद्रों के रक्त से पृ्थक है। मुझे उस कबीर पर दया आ रही है जिसने कभी यह कहने की गुस्ताख़ी की थी कि-

तुम कत ब्राहम्ण हम कत शुद, हम कत लोहू तुम कत दूध ।

जो तुम ब्राहम्ण-ब्राहम्णी जाया, फ़िर आन बाट काहे नहीं आया॥

असल में वह कबीर भी मेरी तरह या फ़िर आम्बेदकर या आज के राजेंद्र यादव की तरह कोई सिरफ़िरा था जिसके सर पर कुछ कर गुजरने की धुन सवार थी। बिना यह सोचे कि पुष्यमित्र शुंग आस्तिन का सांप है और आज जो हम इसे दूध पिला रहे हैं वह इसका थोड़ा भी मूल्य चुकाने की इच्छा रख़ता है। इतिहास साक्षी है कि आजादी देश के बाहम्णों को मिली क्योंकि आज तक देश पर शासन तो इन्हीं ब्राहम्णों को ही मिली है। हमारे नेता तो बस कभी नेहरु की जयकार या इन्दिरा की वंदना और अब सोनिया गांधी का वरदहस्त पाने के आस में आरती गान कर रहे हैं। हमारी इस स्थिति के लिये न तो आप जिम्मेवार हैं और न ही आपका ब्राहमणत्व। इसके लिये हम खुद ही जिम्मेवार हैं। खैर आप, आपका क्रिकेट और आपकी महिला पाठक (जिसका जिक्र आपने रविवार डाट कौम पर प्रकाशित साक्षात्कार में किया है) तीनों अतुलनीय हैं। देश में महंगाई हो, बाढ हो, आतंकवाद से भारत माता का कलेजा छलनी हो जाता हो, आपका और इन्डिया का क्रिकेट दोनों देश में घटित किसी भी अन्य महत्वपूर्ण घटना से अधिक महत्वपूर्ण है। तभी तो दूरदर्शन भी क्रिकेट मैचों के सीधा प्रसारण के लिये एक दिन में अरबों तक खर्च करने को तैयार हो जाता है। यह सब आपके ब्राहमणत्‍व का परिणाम है क्योंकि हम शूद्रो का शूद्र्त्व कभी भी नून रोटी को छोड़ किसी अन्य वस्तु अथवा विषयों के बारे में सोचने की इजाजत भी नहीं देता। आखिर हम ठहरे भी तो निरे शूद्र। आप का क्रिकेट प्रेम हमारे लिये प्रेरणाश्रोत है परंतु हम करें भी तो क्या करें कहीं हमारे घर में बिजली नहीं है तो कहीं टेलीविजन नहीं है। कहीं टेलीविजन है भी तो आपका क्रिकेटिया विजन नहीं है। हमें तो धोनी भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि सचिन तेंदुलकर्। हम तो जानते भी नहीं थे कि गावस्कर और तेंदुलकर भारतीय न हो पहले ब्राहम्ण हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि आपके क्रिकेट मैच की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि आप इन्टर्नेशनल पिचों पर खेलकर देश का नाम बढाते हैं जबकि हम पूरा बचपन गिल्ली डंडा के सहारे बीता कर जवानी में सारी उम आपकी बेगारी कर सकते हैं। आपके क्रिकेटिया मैच में वह चाहे इन्डिया जीते या हारे हार तो हम भारत वंशियों की ही होती है। आपने क्रिकेट प्रेम के सहारे मीडिया जगत में एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना न हमारे वश में है और न ही पार करने की इच्छा ही है। आपके वेदों ने हमें बताया है कि हम शूद्र एकलव्य तो हो सकते हैं लेकिन अर्जुन नहीं हो सकते हैं। आपके द्वारा 5000 साल पहले स्थापित सच आज भी भारतीय खेलों मे जिंदा है अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार के रुप में, जबकि सभी यह मानते हैं कि अर्जुन कितने बड़े धनुर्धारी थे और आप जैसे द्रोणाचार्य कितने मेधावी। मौका मिले तो पटना युनिवर्सिटी अवश्य घूमें आपको थोक के भाव में द्रोणाचार्य मिल ही जायेंगे। आपने सही कहा है कि ब्राह्म्ण सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि हमारे नेता कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं परंतु हमारे नेता लंपट से ज्यादा अधिक नहीं हो सकते।

लिखने को बहुत कुछ है लेकिन आपके ब्राहम्णत्व के समय का अधिक हिस्सा लेकर मैं पूण्य का हकदार नहीं बनना चाहता क्योंकि आप महान, आपका क्रिकेट महान और आपका ब्राह्म्णत्व महान है क्योंकि हम शूद्र हैं।

आपका,

एकलव्य

नवल किशोर कुमार

ब्रहम्पुर, फुलवारी शरीफ़, पटना-801505

मो-9304295773

बिहारी मीडिया का सामाजिक सर्वे

2009-09-03T10:01:00.004-05:00

बिहारी मीडिया का सामाजिक सर्वे का अंग्रेजी अनुवाद 'दलित मुस्लिम डॉट कॉम' ने भी छापा है, इसे यहां देखा जा सकता है- http://www.dalitmuslims.com/search/label/Survery%20on%20Bihar%20Media

भारतीय पक्ष

2009-09-03T05:40:00.003-05:00

एक खूबसूरत पत्रिका 'भारतीय पक्ष' ने अक्‍टूबर, 2008 के अंक में मेरी पुस्तिका 'बाढ 2008 : अनकही कहानी' से 'एक संवाददाता की डायरी' प्रकाशित की है। नेट पर घूमते हुए इसे देखकर प्रसन्‍नता हुई लेकिन इसके साथ पुस्तिका की प्रकाशक संस्‍था 'फ्री थिंकर्स' का जो परिचय दिया गया है, वह गलत है। मेधा पाटकर और प्रभात शांडिल्‍य इस ग्रुप से सदस्‍य नहीं है। मेधा जी का एक साक्षात्‍कार इस पुस्तिका में है, जो मैंने बाढ में उनके साथ यात्रा करते हुए लिया था। जबकि पुस्तिका में प्रभात शांडिल्‍य का एक लेख उनकी अनुमति से प्रभात खबर से साभार लिया गया था। बहरहाल, डायरी प्रकाशित करने के लिए पत्रिका की संपादकीय टीम का आभार

पत्रिका में प्रकाशित डायरी का आरंभिक हिस्‍सा यहां प्रस्‍तुत है -

जो याद रह पाया

-प्रमोद रंजन
18 अगस्त, 2008 के दिन बिहार में जो प्रलयंकारी बाढ़ आयी, उसे ‘प्रफी थिंकर्स’ नामक एक समूह ने भी देखा, समझा और महसूस किया। प्रमोद रंजन, सत्यकाम, अष्टावक्र, मेधा पाटकर और प्रभात कुमार शांडिल्य की सदस्यता वाले इस समूह द्वारा बाढ़ की विभिषिका को बयान करती एक पुस्तिका ‘अनकही कहानी’ जारी की गयी। प्रस्तुत है उस पुस्तिका का एक अंश। -संपादक

उस समय दस-ग्यारह साल का रहा होऊंगा, जब कुछ शरारत करते छत से गिरकर हाथ टूटा था। कंपाउंड प्रफैक्चर, कुहनी के पास से हड्डी टूट कर मांस और चमड़ा चीरती बाहर निकल गई थी। खून बलबला रहा था। लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। लोग जुटे। मुझे अस्पताल ले जाया गया। इस घटना ने मुझे ‘बहादुर’ बना दिया। गांव-घर के लोग आज भी याद करते हैं कि उतने छुटपन में, उतनी बड़ी चोट, उतने भयानक दर्द के बावजूद मैं नहीं रोया था। लेकिन वास्तव में उसमें कोई बहादुरी नहीं थी। मैं कुहनी चीर बाहर निकली हड्डी और हरहर बहता खून देख रहा था, लेकिन दर्द का कोई अहसास नहीं था, आज इसका कारण जानता हूं.........

पूरी रिपोर्ट यहां देखें - http://www.bhartiyapaksha.com/?p=897

जातीय पक्षधरता की खुलती पोल

2009-09-01T10:45:00.009-05:00

हिंदी के वरिष्‍ठ लेखक मुद्राराक्षस का यह लेख राष्‍ट्रीय सहारा के 27 अगस्‍त, 2009 अंक में प्रकाशित हुआ है।

असमय

मुद्राराक्षस

कुछ लेखकों के लिए होली, दीवाली, तीज त्योहार काफी लोकप्रिय विषय होते हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति पन्द्रह अगस्त की भी हो गई है। इस दिन देशभक्ति से सराबोर लेखन की काफी पूछ हो जाती है। ऐसे पेशेवर रवायत से हट कर कोई लेखन, खासतौर से पन्द्रह अगस्त की उत्सवधर्मिता से हटकर सामने आए तो सुखद हैरानी होती है। प्रभात रंजन और उनके सहयोगियों द्वारा बासठवें स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित पुस्तिका ‘मीडिया में हिस्सेदारी’ जरूर और ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए। बिहार की एक स्वयंसेवी संस्था है- प्रज्ञा सामाजिक शोध संस्थान। इसकी आ॓र से पन्द्रह अगस्त को प्रकाशित पुस्तिका मीडिया में हिस्सेदारी प्रकाशित हुई है जिसमें प्रामाणिकता के साथ यह बताने की कोशिश है कि अखबार और टीवी चैनलों की दुनिया में दलित, पिछड़े, जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी कितनी कम और कुछ वर्गो की लगभग नगण्य ही है। 1992 में मंडल कमीशन के पक्ष में दिये गये फैसले के एक अंश में मान्य न्यायमूर्ति ने फैसला देते हुए खेद के साथ टिप्पणी की थी कि भारत में समूची आबादी का सर्फ दस प्रतिशत उच्च जातियों का देश के कला संस्कृति, शासन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी संसाधनों पर कब्जा है। प्रभात रंजन की उक्त पुस्तिका मीडिया में हिस्सेदारी को सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले की ऊपर लिखी गयी टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में खास तौर से देखा-पढ़ा जाना चाहिए। पुस्तिका लेखकों के अनुसार उनकी सारी खोजबीन तब शुरू हुई जब बिहार की कोसी नदी में भयानक बाढ़ आयी थी और उसने लंबे समय तक उस विशाल भूखंड में जबर्दस्त तबाही मचाई थी। उस मौके पर यह दुर्भाग्यपूर्ण सचाई सामने आई कि जहां हजारों जाने गईं और बड़े पैमाने पर लोगों ने तबाही और बर्बादी झेली, वहीं तत्कालीन राज्य सरकार ने बाढ़ राहत कार्य में अक्षम्य कोताही बरती और इस कोताही के पीछे थी उस इलाके की जाति पक्षधरता। यह वह इलाका था जहां दलित यादव ही बहुसंख्यक थे और वही मुसीबत झेल रहे थे। वहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित तत्कालीन बिहार सरकार मुख्यत: कुर्मी, भूमिहार, अन्य पिछड़ी जातियों, वैश्यों और सवर्णों के भरोसे बनी थी और दर्दनाक बाढ़ की मुसीबत झेल रही जातियों को राजनीतिक सबक सिखा देना चाहती थी। तथ्य इस बात की पुष्टि करते पाए गए कि कोसी बाढ़ पीड़ितों के साथ अफसोसनाक जातीय भेदभाव किया गया क्योंकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के वासियों ने चुनाव में सत्ता में आए लोगों को मत नहीं दिये थे। पुस्तिका इसी बात के सुबूत देती है कि बिहार की पत्रकारिता इस खेदजनक राजनीति पर न केवल खामोश रही बल्कि उसने विभीषिका को कम करके दिखाने और राज्य सरकार के राहत कार्यो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की होड़ में हिस्सा लिया। जातीय पक्षधरता को स्पष्ट करने के लिए पुस्तिका ने बिहार के पत्रकारों के कुछ जातीय आंकड़े भी दिए। हिन्दी छापे के प्रेस में पुस्तिका के अनुसार उच्चजातीय हिंदू 87 फीसद हैं जबकि पिछड़े 9 प्रतिशत और दलित सिर्फ 3 प्रतिशत। अंग्रेजी अखबार में तो उच्च जातीय 90 फीसद हैं। राष्ट्रीय मीडिया पर ऊंची जाति का वर्चस्व (हिंदू ऊंची जाति) 81 प्रतिशत है। हिंदी के चैनलों में हिंदी में ऊंची जाति के पत्रकार 90 फीसद हैं। जाहिर है, बहुत हद तक इस जातीय समीकरण का प्रभाव इस तरह तो पड़ेगा ही कि राहत पहुंचाने के काम में हो रही जातीय कोताही का प्रेस कोई नोटिस ही न ले। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ बिहार का ही नहीं है। देश में सामान्य तौर पर उच्च वर्ग ऐसा ही आचरण करता रहा है। मीडिया में हिस्सेदारी शीर्षक पुस्तिका ने व्यवस्था में जातीय वितरण के जो तथ्य पेश किए हैं वे हैरान करते हैं। हिन्दी प्रिंट मीडिया में ब्राह्मण लगभग साठ फीसद हैं, कायस्थ नौ, वैश्य ग्यारह, राजपूत आठ और पिछड़ी जाति के लोगों की भागीदारी कुल आठ प्रतिशत है। हिंदी प्रिंट मीडिया में पुरूष पत्रकार छियासी प्रतिशत हैं जबकि महिलाएं सिर्फ चौदह प्रतिशत। हिन्दी चैनलों में पुरूष लगभग नब्बे प्रतिशत हैं और महिलाएं सिर्फ दस प्रतिशत। अंग्रेजी चैनलों में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है जहां इनकी भागीदारी लगभग बत्तीस फीसद है। क्या यह हिन्दी भाषा के ढांचे पर भी टिप्पणी नहीं है कि वहां महिलाओं की भागीदारी चिन्ताजनक रूप से कम है? यह भी एक सवाल है कि मीडिया के हिन्दी दायरे में महिलाओं की उपस्थिति इतनी कम क्यों है? कहीं इसकी वजह वही व्यवस्था तो नहीं जिसमें कभी कहा जाता था कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम्?

मूल लेख यहां देखें - http://www.rashtriyasahara.com/NewsDetails.aspx?lNewsID=52595

Dalits – Hindu or Muslim – are non-existent in Bihar Media: Study

2009-09-01T05:41:00.008-05:00

By Kashif-ul-Huda, TwoCircles.net

A survey by media researchers has revealed that Dalit Hindus are only 1% in Bihari media. But senior journalists and editors are all upper caste Hindus.
Study conducted by Pramod Ranjan and published in a book, ‘Partnership in Media’- a study of Media in Bihar, looked at the caste affiliation of all journalists who occupy positions of influence in their respective organizations। Caste background of editors, news editors, bureau chiefs, senior journalists of Bihari media and media organizations with a presence in Bihar was documented for this study. They looked at journalists working in Hindi and English print publications and Hindi and English electronic media, a total of 78 journalsits working in 42 media organizations based in Patna. They found that almost all journalists with editorial influence in Hindi and English newspapers and electronic media are upper caste Hindu males.
when Urdu newspapers were included and all journalists were considered i.e. 230 journalists in 47 media organizations, situation was only a bit better.
For all combined, upper caste Hindus are 73% in these 47 organizations. OBCs occupy 10%, Ashraf Muslims are 12% and Dalit or Pasmanda Muslims are 4%. Dalit Hindus are only 1% of the total jobs and that too all of them are in Hindi print journalism.
Dalit Musilms’ high number is because of their higher representation in Urdu newspapers. Three of the five Urdu newspapers published from Patna- Sangam, Pindar, and Farooqi Tanzeem are owned by Dalit Musilms and this gives the skewed figures for them otherwise they are not in Hindi, English, and electronic Media.
Ashraf Muslims are 1% in Hindi, 4% in English and 3% in electronic media. Muslim women are nowhere to be found in any media organization. Even Urdu newspapers have not given them position of influence.
Talking to TwoCircles.net, Pramod Ranjan, author of the study said ........

पूरी न्‍यूज स्‍टोरी यहां देखें - http://twocircles.net/2009aug31/dalits_hindu_or_muslim_are_non_existent_bihar_media_study.html

है कितने अनजाने लोग

2009-04-24T10:08:00.000-05:00

- प्रेमकुमार मणि

वरूण गांधी के भाषण पर किशनगंज में लालू प्रसाद की टिप्‍पणी व उस पर हंगामा पिछले दो दिनों से पढ-सुन रहा हूं। पता हुआ है कि इसके लिए लालू प्रसाद पर मुकदमा दर्ज हुआ है और किसी अफसर ने गिरफतारी के आदेश भी दिये हैं। बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार सहित पूरी भाजपा और देश का सवर्ण मीडिया एक बार फिर अपने तेवर में दिख रहे हैं। सबके साथ मैंने भी इस टिप्‍पणी पर विचार किया है और अपने तईं मुझे लगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके लिए हंगामा बरपा दिया जाए। मैंने कई बार लालू प्रसाद की टिप्‍पणी पर ध्‍यान दिया। उन्‍होंने कहा है कि 'मैं अगर ग़हमंत्री होता तो वरूण की छाती पर रोलर चलवा देता'। नीतीश कुमार हमारे मित्र हैं और मैं उन्‍हें गंभीर आदमी समझता हूं। मेरी गलतफहमी थी कि वे भाषा की बारीकियों को जानते हैं। वे भाजपा के साथ होते हुए भी उससे कुछ अलग हैं और उनका दिल-दिमाग ग्रामीण उर्जा से खचित है। उनकी बोली और शैली में मगही माटी के बेल-बूटे होते हैं, जो उनके भाषण को खूबसूरत बनाते हैं। सवर्ण मीडिया और भाजपा यदि लालू प्रसाद के मिजाज को नहीं समझ पाती तो कोई बात नहीं। वे दोनों साफ तौर पर अलग-अलग हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी इस मानसिकता में शामिल हो गये, यह हैरान करने वाली बात है। भाषा के साथ मुहावरे होते हैं। मुहावरों के अपने अर्थ होते हैं, अपने तेवर होते हैं। छाती पर मूंग दलने के मुहावरे से जो अपरिचित हैं, वे छाती पर रोलर चलवाने के मुहावरे को भी नहीं समझ पाएंगे। जब जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब एक बार उन्‍होंने गुस्‍से में कहा था कि 'भ्रष्‍ट अधिकारियों को टेलीफोन के खंभों से हैंग करवा दूंगा'। यह भाषण किसी बातचीत या जनसभा में नहीं, उन्‍होंने संसद में दिया था। लेकिन तब उनपर न कोई मुकदमा हुआ, न उनकी गिरफतारी के आदेश दिये गये । न किसी काबिल चीप मिनिस्‍टर ने उस पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की थी। नेहरू को इसके लिए व्‍यापक समर्थन मिला था। वरूण गांधी की टिप्‍पणी पर यदि लालू प्रसाद कहते हैं कि मैं ग़हमंत्री होता तो छाती पर रोलर चलवा देता, तो यह भाषण में मुहावरे का प्रयोग है। भाषा में नित नये प्रयोग होते रहते हैं, नये मुहावरे गढे जाते हैं, नये प्रतीक गढे जाते हैं। कभी छाती पर मूंग दली जाती थी, अब छाती पर रोलर भी चलेंगे। जो लोग छाती चौडी होने के मुहावरे को जानेंगे, जो छाती पर सांप लोटने के मुहावरे को जानेंगे, वे छाती पर रोलर चलने के मुहावरे को भी समझेंगे। अब कोई जानबूझ कर न समझना चाहे और अर्न्‍तमन में वरूण के बयान के लिए प्‍यार पाले तो बात कुछ और है। फिराक ने लिखा है-'जान के सब कुछ कुछ भी न जाने, हैं कितने अनजाने लोग'।

विभा का थोडा प्रणाम

2009-03-28T12:21:00.002-05:00

काश, आर विभा की यह आपबीती पत्रकारों को शर्मिंदा भर कर पाती। किसी किस्‍म का आक्रोश और शर्मिंदगी तो दूर, अधिकांश ने इसका मजा लिया है। उन ध़णास्‍पद प्रतिक्रियाओं का जिक्र बेकार है, जो भडास मीडिया डॉट कॉम पर इस आपबीती की पहली किस्‍त आने के बाद पटना के पत्रकारों से सुनने को मिलीं। बलात्‍कार के दश्‍य का मजा लेने वाले इन पत्रकारों के मुंह पर या तो जबरदस्‍त घूंसा लगाया जाना चाहिए या फिर पूरी ताकत से थूक दिया जाना चाहिए।

इस आपबीती के सामने आने के बाद इन्‍होंने 'आर विभा' का असली नाम पता लगा लिया है। उस सुंदर छरहरी लंबी लडकी को किसने कब किस-किस प्रेस कांफ्रेंस में देखा था इसकी चर्चाएं हैं। लेकिन इन सूअरों से पूछिए कि बलात्‍कारी कौन हैं तो सबकुछ जानते हुए चुप्‍पी साध लेंगे या कहेंगे कि इस तरह की घटनाएं तो होती ही रहती हैं। लडकियों को इस क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। अपराधियों, दलालों, चापलूसों और गलीज जातिवादियों से पटी बिहार की पत्रकारिता से इससे इतर किसी बात की उम्‍मीद करना भी मूर्खता है।

'पत्रकारिता के पापी' महज एक आपबीती नहीं है। इसे लिखकर वह अनाम लडकी लेखन के पैमानों पर भी उंचे पायदान का हकदार बन जाती है। न सिर्फ अच्‍छे लेखन के लिए जरूरी ईमानदारी को वह लगातार बरतती है बल्कि प्रगतिशीलता की नैसर्गिक कसौटियों को भी स्‍थापित करती है। पटना स्‍टेशन पर उतरने के बाद सुनाई पडी तुलसीदास की पंक्तियों का उसे याद रह जाना अनायास नहीं है, न ही यह लिखना कि 'सर झुका कर थोडा प्रणाम'। अदभुत पद है-'थोडा प्रणाम'। हिंदी साहित्‍य में तो अतुलनीय। गांव से निकल कर शहर पहुंची इस लडकी की नैसर्गिक प्रगतिशीलता, उसका द्वंद्व हमारे स्‍त्री विमर्श के लिए भी अनजाना रहा है। इस पद ने हमारे साहित्‍य को समद्ध किया है। इस आपबीती से गुजरते हुए सम्‍मान जगाने वाले बेहद सुघड लेखन को आसानी से महसूस किया जा सकता है।

इस आपबीती में उसने जो संकेत छोडे हैं, उनसे कथित 'प्रदेश न्‍यूज' की पहचान बहुत मुश्किल नहीं है। आर ब्‍लॉक, होटल चाणक्‍य, होटल पा‍टलिपुत्र और आयकर गोलंबर होते हुए वह लडकी जिस पॉश कॉलोनी में पहुंचती है उसे पटना के किदवईपुरी के रूप में आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। 'प्रदेश न्‍यूज चैनल' में सिर्फ 'प्रदेश' के नाम को साइलेंट रखा गया है। पटना के पत्रकार ही नहीं, चैनलों के दर्शक भी अगर ध्‍यान देखें तो इस चैनल को आर विभा द्वारा बताए गये 'सफेद मूठ' वाले लोगों (चैनल का आइडी जिसमें माइक्र लगा होता है) से पहचान सकते हैं। बलात्‍कार में इस चैनल के बॉस के साथ जो दो पत्रकार और शामिल हैं, उनका नाम भले ही न बताया गया हो पर पटना से प्रकाशित होने वाला 'भारत का तथाकथित बडा सर्कुलेशन' वाला अखबार कौन है, यह तो जाना ही जा सकता है।

-प्रमोद रंजन

मुफ्त में दारू-लड़की मिल जाए, यही इनका संपादकीय

2009-03-26T11:30:00.004-05:00

आर. बिभा
देरी के लिए माफी। वादे के अनुसार, 'पत्रकारिता के पापी' शीर्षक से एक महिला पत्रकार द्वारा भेजे गए संस्मरण को यहां हूबहू प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें कई जगह गालियां हैं और कुछ एडल्ट कंटेंट भी। इसे संपादित नहीं किया गया है ताकि आप इस महिला पत्रकार की भावना, पीड़ा, मजबूरी, दुख, हालात को संपूर्णता के साथ समझ सकें। उन्होंने अपना नाम आर. बिभा प्रकाशित करने को कहा है। मेल आईडी देने से मना किया है। संस्मरण के आगे का पार्ट लेखिका ने अभी भेजा नहीं है। -संपादक http://bhadas4media.com/
पत्रकारिताकेपापी

कहां से कैसे शुरू करुं, समझ में नहीं आ रहा लेकिन अब मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। मैं वो सब कहना चाहती हूं, जो मेरे साथ हुआ और जो औरों के साथ हो रहा है। मुझे नहीं पता, इसके छपने के बाद या किसी के पढ़ने के बाद क्या होगा। पहले मैं इस तथाकथित चतुर्थ स्तंभ यानि पत्रकारिता के लिए वर्तमान की योग्यता की कुछ चर्चा करना चाहूंगी, मेरी जैसी लड़की के लिए- जो सुंदर हो, बेवक्त भी, स्ट्रिंगर को छोड़कर हमेशा सबको आमंत्रण देने वाली मुस्कराहट से भरपूर हो। कंप्रोमाइज करने का प्रमाणपत्र हाव-भाव में शामिल हो। किसी ऐरे-गैरे पत्रकार की पैरवी हो- जिसे पूर्व में वह खुद को वक्त-बेवक्त छूने-दबाने का मौका दे चुकी हो। और भी बहुत सारी योग्ताएं हैं, जिसकी बाद में चर्चा करूगीं (यह योग्यता छोटे-मझोले शहरों में पत्रकारिता में कैरियर बनाने वाली मुझ जैसी के लिए है, न कि आईआईएमसी, एसीजे और सिम्बाएसिस से पढ़ने वाली के लिए- खैर उनकी बात वे जानें)। हां तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी चर्चा पुरूषों या युवाओं की योग्यता पर भी कर लें। लड़के के लिए- असफल पत्रकारों द्वारा खोले गए स्कूल से पत्रकारिता का प्रमाण पत्र। मनोभाव- भंगिमा के रूप में डिप्लोमा इन पितांबरी यानि चापलूसी। यह एक्स्ट्रा में होनी चाहिए। उसके बाद सेटिंग, गेटिंग। फील्ड या पत्रकारिता में आने की इच्छुक लड़की को बास के बिस्तर तक पहुंचाने में जीवन की सारी ऊर्जा झोंक देने का माद्दा हो। साथ ही पत्रकारिता की प्राचीन काल सभ्यता- सब्जी पहुंचाना, दूध लाना सब्सिडियरी है। आदि-आदि।
राजधानी पटना। मेरी जैसी लड़की के लिए एक अच्छा अनुभव। स्टेशन पर उतरते ही हनुमान मंदिर में बज रहे सुंदरकांड की पंक्ति मधुर आवाज में पहुंची। ढ़ोल गंवार शुद्र पशु नारी..... सकल ताड़न। सर झुका के थोड़ा प्रणाम। बाहर आते ही निगाहें पटना की उस सहेली को ढूंढ़ने लगी जो हाल में राजधनी के एक पाश कालोनी से शुरू हुए प्रदेश न्यूज चैनल में एंकरिंग करने लगी थी। उसने पत्र देकर मुझे पटना बुलाया था क्योंकि मुझे भी राजेन्द्र मोहन पाठक के सस्ते उपन्यास के पत्रकार किरदार सुनील से बड़ा प्यार था। मैं भी बरखा दत्त बनना चाहती थी। टीवी पर दिखने और समाज को बदल देने का जज्बा था। इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। एंकर बनना था। आगे के बाल थोड़े कटवाए। पार्लर से आइब्रो बनवाकर पहुंची थी। आखिर पूरे पटना के लोग मुझे टी.वी. पर देखने वाले थे।
खैर मेरी सहेली स्टेशन के बाहर एक मुछमुंडे लड़के के साथ स्कूटर लिए खड़ी थी। जाते ही गले मिली और बिभा कहकर लिपट गई और सीधे कान में कहा- एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रही है तू। मैं भी चौंक गई क्योंकि मेरी सहेली मुझसे ज्यादा सुंदर थी लेकिन ध्यान से जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ।
खैर, थोड़ी बातचीत के बाद मुछमुंडे के स्कूटर पर हम दोनो बैठ गए। वहां से आर ब्लाक, फिर गोलंबर चौराहा। इस बीच वह मुझे बता चुकी थी कि शहर के बड़े होटल- जो रास्ते में चाणक्या और पाटलीपुत्रा के रूप में शान से खड़े थे- यहां हम लोग सप्ताह में तीन दिन जरूर आते हैं, पीसी में (प्रेस कांफ्रेस में), कॉफी गिक्ट, चाय फ्री। बातें करते-करते हम बिहार के उस इकलौते इलेक्ट्रानिक चैनल के दफ्तर में आ गए। यह टी.वी. पर जैसा दिखता है वैसा नहीं। रिसेप्सन पर बैठा एक आदमी। बातचीत में पता चला कि वह चैनल का पावरफुल टीटू है। उसके माथे के ठीक ऊपर लगी थीं दर्जन भर लड़के-लड़कियों की तस्वीरें जो इस चैनल में काम कर दूसरे बड़े चैनलों में जा चुके थे।
छोटे से आफिस में छोटी सी औपचारिकता पूरी करने के बाद मैं सहली के साथ उसके डेरे पर चली आई। इस बार भी मुछमुंडे ने घर तक छोड़ा। जाते वक्त वह मेरी सहेली के हाथ में कुछ प्लास्टिक का टुकड़ा-सा दे गया जिसके बाद मैने देखा, मेरी सहेली मुस्कुरा दी। उसके बाद हम रूम में चले गए। फ्रेश हुए। मैं गांव से लाई पूड़ी और आलू की भुजिया लेकर बैठ गई। दोनों ने खाया और फिर सो गए। सुबह मैं सबसे पहले सोकर उठी। देखा, बिस्तर पर गुटखे के दो पाऊच पड़े हुए हैं। नाम है तलब। मेरा माथा ठनका। ये खाती है। खैर- कुछ देर बाद मेरी सहेली भी उठी। जब मैनें उसका चेहरा देखा तो मुझे तो जैसे लकवा मार गया। यह क्या? अंदर तक धंसी आंखें, आखों के बाहर काला घेरा, बाल उलझे। चेहरे पर जहां भर की थकान। मात्र तीन साल की एकंरिग में यह हाल। मुझे वह सहेली याद आई जिसका गदराया बदन और सुंदर-सलोना चेहरा हुआ करता था। चपड़-चपड़ बात करते उसके होंठ। अब ये सभी काले पड़ गए हैं। तब तक उसने मुझे जैसे गहरे कुंए से निकाला। क्या देख रही हो बिभा। अरे यार, बहुत काम करने पड़ते हैं। मैं बोली- लेकिन यार, तू बताती है कि टी.वी. पर तो तू पूरी हीरोइन दिखती है। वह बोली- अरे, वह सब मेकअप रहता है।
दूसरे दिन हम लोग उस दड़बे में पहुंचे। यानि आफिस। चारों तरफ से कुछ पुर्जे आए थे, स्थानीय कार्यक्रम के। सभी लोग अपना कैमरा और सफेद मुठ वाला लोगो यानि चैनल का आईडी लेकर फील्ड में जा रहे थे। रिर्पोटिंग करने। मेरे से झूठ-मूठ का बायोडाटा-फोटो रखाने के बाद मुझे भी एक मुछमुंडे के साथ बिठा दिया गया। और मैं चली रिर्पोटिंग करने। लग रहा था जैसे मेरे सामने सभी बौने हैं। मैं तो रिपोटर्र हूं। और मुछमुंडा मेरा कैमरामैन। हम लोग फ्रेजर रोड के एक राजस्थानी होटल में पहुंचे जहां पहले से शहर के कुछ नामी गिरामी राष्ट्रीय और हैदराबाद की एक कंपनी के क्षेत्रीय चैनल के संवाददाता मौजूद थे। उस भीड़ में मात्र दो लड़कियां थी। एक पावरविजन चैनल जो पटना में केबल वालों के रहमोकरम पर चलता था। दूसरी मैं, जो एकमात्र सिटी हर्ट कहे जाने वाले प्रदेश न्यूज की रिपोर्टर। मैं भी कुर्सी पर बैठ गई। मेरे साथ आया मुछमुंडा मुझे डंडा पकड़ा कर अपने बैग से सोनी का कैमरा निकालकर रिकार्डिंग शुरू कर चुका था। लेकिन मेरे पीछे मुझे लेकर फुसफुसहाट हो रही थी। नई छोटी। बची नहीं होगी। खा चुका होगा। ऐसे थोड़े ही। बहुत घाघ है। बिना उसके एंकरिंग रिपोर्टिंग संभव नहीं। अरे यार बता रहा था। बड़े अच्छे से करता है वो। एक बार जिसे बीठा लगाकर कर दे तो वह उसकी मुरीद हो जाए। बीठा मतलब तबले के नीचे रखा जाने वाला कपड़े से बना शून्य। वहां कुछ नहीं हुआ। किसी मत्सय संघ की पीसी थी। इसलिए सभी को कुछ समोसे और एक प्लास्टिक की थैली से सबर करना पड़ा। उसे लेने के लिए मारा-मारी मची थी। भीड़ से अलग एक लड़का भी दिखा जो बिना खाए-पिए सिर्फ प्रेस रिलीज लेकर चलता बना। उसके जाते ही किसी के मुंह से निकला- साला बाहन चो... उदयन शर्मा और अरूण शौरी की औलाद।
हमलोग दो घंटे बाद आफिस पहुंचे। तब तक वहां का माहौल अलग था। सभी अपने हाथ में कैमरा लिए उसमें से टेप निकाल रहे थे। बाद में मुझे भी मुछमुंडे ने टेप दिया और डंप करा लाने को कहा। एक कोने में पड़े कंप्यूटर और वीटीआर के पास मै गई। वहां डंप किया गया। उसके बाद हम लोगों को एक-एक कप चाय मिला। तब मेरी सहेली मुझे दिखी। हाय, ये चेहरा क्या बना रखा है। लगता है किसी ने फेयर एंड लवली की पूरी ट्यूब चेहरे पर पोत दी हो। मैने उससे पूछा। वह बोली- बिभा, मैं एंकरिंग करने जा रही हूं। वह भी प्राइम टाइम की। उसके थोड़ी देर बाद टी.वी. पर मेरी सहेली मुख्य समाचार पढ़ रही थी। मंदिरी इलाके में भीषण डकैती। दो गिरफ्तार। मैं भी तो एंकर बनने आई थी। ये कहां मुझे दौड़ा रहे हैं। मैं बाहर आफिस में बैठी थी। सहेली को काम खत्म करते-करते रात के नौ बज गए। तब तक आफिस से मेरी सहेली का मुछमुंडा छोड़कर सभी जा चुके थे। मेरी सहेली और हम निकलने वाले थे। तब तक तथाकथित बास, पावरफुल टीटू आ गया। और उसने मुझे आते ही कहा- वेरी वैलडन बिभा, आज तुमने अच्छी रिपोर्टिंग की। मैं मन ही मन अचंभित। आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं।
रात के 9:30 बजते ही दफ्तर में कुछ और चेहरे आने लगे। एक-दो को मैने दिन में देखा था और बाकी सभी थोड़े उम्रदराज और थोड़े नौवजवान थे। बाद में पता चला सभी यहां पहले थोड़ा बहुत काम करते थे। बाकी एक या दो दैनिक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक जैसे कुछ हैं। मैंने सहेली से कहा- अब चलो। लेकिन वह सबसे घुल-मिलकर बातें कर रही थी। भारत के तथाकथित बड़े सरकुलेशन वाले एक अखबार के अधिकारी से सहेली काफी घुल-मिल रही थी। मुझे बातचीत में सिर्फ 'श्योर' और 'जरूर-जरूर' शब्द ही सुनाई दिए। उसके बाद मेरी सहेली मेरे पास आई और साथ में मुछमुंडा। उसने मुझे हाथ में एक चाबी थमाई और कहा- तू डेरा पर चली जा, मैं देर से आउंगी। मैं चुपचाप चली गई। लेकिन लग रहा था कुछ आंखें नशे में मेरे शरीर को नाप रही थी। जैसे कोई कमर, कुल्हा, नितंब, ब्रा साइज और गले का कटाव देख रहा था। धत्, मैं क्या सोच रही हूं। कितने महान और अच्छे काम करने वालों को लेकर इतना गंदा विचार, छी!
घर में आते ही मैं सो गई। दिनभर की थकान और स्कूटर के पीछे बिना उससे सटे हुए अकड़कर बैठना। थक गई थी मैं। लेकिन 'नमस्कार' और 'मुख्य समाचार' जैसे शब्द थकान का अनुभव नहीं होने दे रहे थे। सुबह मैं देखती हूं मुझसे कुछ दूरी पर मेरी सहेली सोई पड़ी है, बेसुध। मैंने जगाना उचित नहीं समझा। पास के कमरों में कंपटीशन की तैयारी कर रही लड़कियों को ध्यान से देखने लगी जो पढ़ाई पूरी मेहनत से कर रही थी। लेकिन क्या होगा बैंक पीओ बनकर। ये लोग टी.वी. पर थोड़े ही आ सकती हैं। सपनों में दो घंटे कैसे बीते, मैं नहीं जानती। फिर मैंने अपनी सहेली को जगाया। उसने कहा- बिभा, तुम चली जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम चली जाओ। कोई पूछेगा तो मेरे बारे में बता देना। मैने कहा- मैं अकेले नहीं जाउंगी। सहेली बोली- जा यार, काम कर, मैं ठीक हो जाउंगी। मैं दड़बे में चली आई। लेकिन आज मुझे किसी के साथ नहीं भेजा गया। मैं बस एक कोने में बैठी रही। बाद में किसी की जोर-जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी... ''अपने-आपको सब क्या समझती है। मैं रोज एक एंकर पैदा कर सकता हूं। साली, हराम...आती है यहां.......... मरवाने।'' मेरा चेहरा फक्क! ये कौन है जो इतनी भद्दी-गंदी गालियां दे रहा है। उसके थोड़ी देर बाद एक लड़का दौड़ता हुआ आया और मेरे हाथ में स्केच पेन से मोटे अक्षरों में लिखे कुछ कागज पकड़ा गया। उसने कहा- टी सर ने कहा है, इसे जोर-जोर से पढ़ें और दुहराएं। मैं ठीक वैसा ही करने लगी। दो घंटे बाद मुझे वहां के स्टूडियों में बुलाया गया। मेकअप हुआ और मैं बैठी थी लकड़ी की उस कुर्सी पर जहां से देखने पर सिर्फ कैमरा दिखता है लेकिन अंदर गर्व और खुशी का अनोखा तूफान चलता है। जैसे लगता है पटना के लाखों लोग मुझे देख रहे हैं। मेरा सपना सच हुआ और मैंने उस दिन समाचार पढ़ा। यह प्रसारित भी हुआ। उस दिन मुझे भी घर जाने में विलंब होने लगा। आज भी स्थानीय पत्रकारिता के कई बड़े चेहरे उस दड़बे में आने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े संस्था के अधिकारी इस दड़बे में क्या करने आते हैं।
खैर, मैं मुछमुंडे के स्कूटर के पीछे बैठी, लेकिन अकड़कर नहीं। थोड़ा रीलैक्स होकर। आज मैं बात करने के मूड में थी सो मुछमुंडे से पूछ बैठी- आज मेरी एंकरिंग कैसी रही? उसने कहा- सुपर। उसके बाद मैंने पूछा- तुम बताओ पत्रकारिता के बारे में। तुम तो यहां बहुत दिनों से हो। उसके बाद उसने उस छोटे से सफर में जो कुछ बताया उसने मेरा दिमाग हिला दिया। लेकिन मैनें उसकी बातें बस हूं हां में अनसुनी कर दी। वह कह रहा था कि उसे पत्रकारिता में आने से पहले अपनी जाति और गोत्र का पता नहीं था। यहां आने के बाद सब याद हो गया। अब वह नाम से पहले गोत्र बताता है- पराशर, सिन्हा, पांडे, भूमिहार, राजपूत। गंगा उस पार का है। इस पार का नहीं। एक और बात जो वह नहीं जानना चाहता था, अब समझ गया। वह अब अपने साथ ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह, जलन सब कुछ साथ लेकर चलता था। उसने यह भी कहा- सच्चाई से जितना दूर रहो, उतना ही ठीक है। वह अश्विनी सरीन, हेमंत शर्मा, पुण्य प्रसून और कमाल खान नहीं बन सकता। उसे बनने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए जीने के लिए यह सब सीखना होगा। एक दूसरे के सर पर पैर रखकर आगे बढ़ना।
मैं रात के ग्यारह बजे डेरा पहुंची। मेरी सहेली मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जाते ही गले से लिपट गई। लेकिन वह ठंडी पड़ी रही। मैने आश्चर्य से पूछा- तुम खुश नहीं हो मेरे एंकर बन जाने से। इतना सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा- तुम क्यों गई एंकरिंग करने। मैने शुरू में फील्ड में भेजा था। मैने कहा- इसमें क्या गलती हुई? सहेली ने कहा- ठीक है खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। सुबह मैं तैयार होकर पहले ही बैठ गई। लेकिन यह क्या? सहेली अभी भी दांत मांज रही है। मैने पूछा- जाना नहीं है क्या? उसने कहा- नहीं, तुम जाओ। मेरी तबीयत आज भी ठीक नहीं है। मैं इतना सुनते ही निकल पड़ी। मुझे लगा मुछमुंडा की बात सही है। मुझसे मेरी सहेली जल रही है। लेकिन मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है।
मुझे दूसरे दिन भी एंकरिंग करनी थी। इतना ही नहीं, आज मुझे यह भी बताया गया था कि कल की मेरी एंकरिंग सबको पसंद आई है और आज बड़े चैनलों के दो और अखबार के एक व्यक्ति मुझे कुछ बताएंगे। हो सकता है मुझे कहीं और भी चांस दिया जाए। आज मैंने और ज्यादा मन लगाकर एंकरिंग की। सब लोगों ने तालियां बजाई। धीरे-धीरे एक-एक कर सब चले गए। बचे सिर्फ टीटू सर और बाहर से आए तीन लोग। मुझे टीटू सर ने अपने बगल में बिठाया और बाहर से मुछमुंडा द्वारा लाया गया स्प्राईट का बोतल खोला गया। मुझे भी एक ग्लास दिया गया। मैंने पीने के साथ कहा कि मैं निकलूंगी सर, मेरी सहेली इंतजार कर रही होगी। टीटू सर बोले- छोड़ो उस सहेली को, तुम्हारे लिए पास में मैने घर देखा है, कल से वहीं रहना। उसके बाद टीटू सर ने कहा- तुम्हारी सहेली का बूथ से फोन आया था, कह रही थी, सर, बिभा को एंकरिंग में मत रखिए। तुम उसे सहेली कहती हो। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब सर ने नोकिया 6600 से मेरी सहेली की आवाज सुनाई।
मेरा सर भारी होने लगा था। बीच-बीच में आंखें बंद हो रही थी। पता चल रहा था मैं किसी दूसरे कमरे में हूं। मेरे तन पर कुछ कम कपड़े हैं। टीटू सर मेरे दोनों पैरों के बीच अपना सर रखे हैं। लग रहा था जैसे लिजलिजा सा चीज मुझे स्पर्श कर रहा है। मेरी आंखें तो बस खुल रही थीं और बंद हो रही थीं। उसके बाद तथाकथित उन दो बड़े पत्रकारों का लिजलिजापन भी मुझे छुआ। मैं निढाल पड़ी रही। सुबह मैंने अपने को प्रदेश चैनल के एक पास वाले मकान में सोए हुए पाया। पूरा बदन पीरा रहा था। टूट रहा था। एंकर बनने का सपना गायब था। सारा सिद्धांत, प्रतिबद्धता, ग्लैमर, सपने, सब कुछ बिखर सा गया था। मुझे सहेली के वे आंसू याद आ रहे थे जो मुझे एंकरिंग करने से रोक रहे थे। अब समझ में आया था कि क्यों रोक रही थी वो। जैसे-तैसे मैं डेरा पर पहुंची और उसे गले लगाकर रो पड़ी। लेकिन उसकी आंखों के तो आंसू जैसे सूख चुके थे। उसने कहा- चिंता मत कर, मैने सेटिंग कर ली है, हम यहां इस चैनल में नहीं रहेंगे, हम साऊथ इंडिया की एक कंपनी के नए लांच हुए चैनल में चलेंगे, चिंता मत कर। मेरी सहेली ने मेरे आंसू पोंछे और कहा- मैं तुझे एकंरिंग करने से क्यों रोक रही थी, सुन। यहां प्रतिभा सुंदरता कुछ नहीं। सब झूठ है। इक्के-दुक्के को छोड़ दो तो सब के सब हरामी हैं। इन्हें मुफ्त की दारू, लड़की मिल जाए, बस यही इनका संपादकीय है। ये बौद्धक और सिद्धांत से समझौता न करने जैसे विषय पर भाषण पिला देंगे। लेकिन वह सिर्फ इनका मुखौटा है। हां, यह बात अलग है कि किसी लड़की का भोग भी काफी सैद्धांतिक तरीके से करते हैं। उसे सब्जबाग, ग्लैमर व सपनों का संसार दिखाकर सब कुछ लूट लेते हैं।
तू जानती नहीं। मैं मुंह खोल दूं तो कितनों की कुर्सी सरक जाएगी। सरे बाजार नंगे हो जाएंगे साले। भड़वे। जिस्मखोर। सुअर की औलाद....। यह सब सुनकर मुझे सब कुछ अजूबा-सा लगने लगा था। लेकिन मेरी सहेली रूकने वाली कहां थी। उसने फिर कहा- इक्के-दुक्के नहीं, दर्जनों सच्चे पत्रकार हैं लेकिन उनके लिए कोई जगह नहीं। कोई फ्रीलांसर है, तो कोई फ्रस्टेशन का शिकार है। मैने यहां के बड़े-बड़े चेहरों को लड़कियों का .......... चाटते देखा है। सब साले प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय बिजनेसमैन के दरवाजे के कुत्ते हैं। दिन में जाओ तो ऐसे मिलेंगे जैसे समाज के सबसे चरित्रवान और सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हों। लेकिन शाम ढलते ही रात में मिलने वाली मुफ्त दारू और लड़की के चक्कर में रहते हैं। मेरी आंखों के काले घेरे देख रही थी तुम। यह इन्हीं मादरजातों की देन है। मैं दो बार एबार्शन करा चुकी हूं.......। उसके बाद वह फूट-फूटकर रोने लगी। मुझे तो लग रहा था किसी ने जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो। थोड़ी देर रोने के बाद वह फिर शुरू हो गई। जानती है, इसमें कुछ लड़कियों का भी हाथ रहा है जो अब दूसरी जगहों पर चली गई हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिन अखबारों को तू चिल्ला-चिल्ला कर पढ़ती थी, उसके जिला संवाददाता भी दारू की बोतल और लड़की पर बहाल होते हैं। यहां का एक अखबारी चोट्टा जो आज तक बदला नहीं गया, उसे सिर्फ सुंदर लड़कियों को चूसना, अपनी चापलूसी कराना, अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना ही आता है। ईमानदारी से उसे सख्त नफरत है। बोलते-बोलते वो हांफने लगी थी। जैसे-तैसे सुबह हुई और हम एक नए क्षेत्रीय चैनल के दरवाजे तक पहुंच गए। पहुंचे ही नहीं बल्कि प्रदेश न्यूज के नाम पर कापी एडिटर/ रिपोर्टिंग में 5 हजार रुपए महीने की सेलरी पर ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन यहां कि कहानी ने तो शोषण और मानसिक प्रताड़ना की परिभाषा ही बदलकर रख दी। जारी....